देहरादून: उत्तराखण्ड में बिजली की कमी के बारे में हर कोई जानता है। सरकार एक तरफ 2022 तक उत्तराखण्ड के हर घर में रोशनी देना का प्लान बना रही है। लेकिन इस प्लान का मजाक जनता बना रही है जो सरकार पर बिजली की कमी का आरोप लगाती है। ऐसा हम नहीं नेशनल क्राइम रिकॉर्डस ब्यूरो (NCRB) द्वारा जारी एक रिपोर्ट कह रही है। जिसको सुनकर विकास के मार्ग पर चल रहे उत्तराखण्ड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा।
नेशनल क्राइम रिकॉर्डस ब्यूरो के अनुसार देवभूमि उत्तराखण्ड उन राज्यों में शुमार है जहां बिजली की चोरी सबसे ज्यादा होती है। साल 2016 के आंकड़ो के अनुसार राज्य में बिजली चोरी के 532 मामलें पंजीकृत हैं। बिजली चोरी के मामले में उत्तराखंड नवें नंबर पर है। इस लिस्ट में हरियाणा को दूसरा स्थान प्राप्त है। वहीं वेस्ट बंगाल तीसरे नंबर पर है। बिहार चौथा नंबर का बिजली चोर राज्य है। राजस्थान पांचवें नंबर पर और झारखंड छठे नंबर पर। वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर नायक बने अरविंद केजरीवाल का दिल्ली सातवें, और देवेंद्र फड़नवीस की सरकार के दौर में महाराष्ट्र बिजली चोरी के क्षेत्र में आठवें नंबर पर अपनी धाक जमाए हुए है।
उत्तराखण्ड में बढ़ती बिजली की चोरी विभाग को लाखों का चपत लगा रही है। इसके अलावा ये उन सपनों पर भी चोट है तो राज्य को 24*7 बिजली से रोशन होता देखना चाहते है। बिजली के तारो में फंसा काटा राज्य की विकास पर भी भ्रष्टाचार काटा डाल उम्मीदों को झटका दे रहा है।
