नैनीताल:डा0 रघुननन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी नैनीताल में केन्द्र सरकार के गुड गर्वनेंस एण्ड रिफलेक्शन व बैस्ट प्रक्टिस संबंधी 26वीं क्षेत्रीय सेमिनार का समापन हुआ। सेमिनार के दूसरे दिन के सत्र का शुभारम्भ केन्द्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रशासनिक सुधार एवं एटाॅमिक एनर्जी एवं अन्तरिक्ष विज्ञान भारत सरकार श्री डा0 जितेन्द्र सिंह तथा प्रदेश के मुख्य मंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्जवलित कर किया।
सेमिनार के समापन दिवस पर देशभर से आये प्रतिभागियों केा सम्बोधित करते हुये केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री सिंह ने कहा कि देश वासियों को आर्थिक एवं विकास की सुविधा सुरक्षा, देना सुशासन का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि बदलते दौर में भारत डिजिटल दौर में तेजी से प्रवेश कर चुका है। जन उपयोगी सभी सेवायें डिजिटल होती जा रही हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली रेलवे, परिवहन, एयरवेज तथा बैकिंग, पेंशन सेवायंे तथा अनुदान से संबंधित सभी योजनायें तेजी से डिजिटाईजेशन हुयी हैं जिससे लोगों के समय की बचत हुयी है वहीं जन सेवाओं में पारदर्शिता बड़ी है व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। बिचैलिया सिस्टम अस्तित्व लगभग समाप्ति की ओर है। केश लैस लेनदेन को लोगों ने सराहा है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार में उनका मंत्रालय पूर्णतः पेपरलैस कार्य पद्धति पर कार्य कर रहा है। सरकार आने वाले समय मंे बैंक, रेलवे, परिवहन व अन्य सेवाओं को भी पेपरलैस बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्यों को भी डिटिलाइजेशन की दशा में कदम उठाने होंगे ताकि राज्यों से भी सुशासन का संदेश जा सकें। उन्होंने बताया कि 21 प्रदेशों में सूचना का अधिकार सेवा प्रभावी है। साथ ही भारत सरकार के 20 मंत्रालय पूर्णतः ई आॅफिस पद्धति पर कार्य कर रहे हैं इन आॅफिसों में किसी भी प्रकार सेे पेपर का प्रयोग नहीं किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा पुरानी कार्य प्रणाली को बदलते हुये आम तथा गरीब आदमी के आर्थिक सशक्तिकरण की योजनायें पूरे देश में लागू की ह।ैं इन योगनाओं का देश के गरीब लोगों को उनके आर्थिक एवं सामाजिक विकास का स्तर उन्नत हुआ है गरीब तबके के लोगों में आत्मविश्वास में वृद्धि हुयी है और वह अपने को देश की विकास की धारा में जुड़ा महसूस कर रहे हैं।
श्री सिंह ने कहा कि देश में नोट बंदी और जीएसटी भारत सरकार के दो ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय हैं जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है तथा आर्थिक लेनदेन में पारदर्शिता भी आयी है। उन्होंने बताया कि कैसलेस और पेपरलंस भारत सरकार की नई विचारधारा है इनका लाभ देश के जनमानस के साथ ही महिलाओं को भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सेमिनारों का आयोजन देश के विभिन्न प्रांतों में इस उद्देश्य से किया जा रहा है ताकि यहां का प्रशासनिक तंत्र भारत सरकार की विचार धाराओं से कार्य करें। उन्होंने कहा कि सरकारें आती हैं और जाती है लेकिन प्रशासनिक तंत्र सदा जनता के साथ रहता है, ऐसे में प्रशासनिक तंत्र का दायित्व और बड़ जाता है कि वह सरकारों के जनकल्याणकारी कार्यक्रमों व योजनाओं को सतहीतौर पर आमआदमी तक पहॅुचाने का काम करें।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अपने सम्बोधन में कहा कि संसद व विधान सभा लोकतंत्र के मंदिर हैं। सरकार एवं अधिकारी जनता को सुशासन प्रदान करने हेतु कटिबद्ध हैं। हमें सत्ता नहीं देश को बनाना है। जन विश्वास को कायम रखने के लिये सुशासन व समयबद्धता मूल हैं। उन्होंने कहा कि विकास के लिये भ्रष्टाचार मुक्त शासन अति आवश्यक है। जन कल्याणकारी कार्यो व निर्णयों के पीछे अच्छी भावना होगी तो सभी कार्य व कार्यो के परिणाम भी अच्छे होंगे। उन्हांेने सभी प्रतिभागियों व अधिकारियों से अपील की कि सुशासन के माध्यम से प्रदेश व देश को आगे ले जाये व जनता को पारदर्शी प्रशासन के साथ ही जनसुविधायें उपलब्ध करायें। साथ ही सरकार की सेवाओं को निचले तबके तक पहुॅचाने के लिये तंत्र को सक्रिय व संवेदनशील होकर कार्य करने हेतु प्रेरित करें व सभी कार्य योजनाबद्ध तरीके से करें।
सेमिनार में सचिव सी विश्वनाथ ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुये मंत्रालय द्वारा किये जा रहे कार्यो पर प्रकाश डाला। वहीं निदेशक एटीआई अवनेन्द्र सिंह नयाल ने प्रशासनिक अकादमी द्वारा गुड गर्वनेंस की दिशा में किये गये कार्यो तथा अकादमी द्वारा किये गये शोध कार्यो एवं प्रशिक्षण कार्यो की जानकारी दी। दो दिवसीय सेमिनार के समापन अवसर पर क्षेत्रीय विधायक संजीव आर्य, विधायक भीमताल राम सिंह कैड़ा, डीआईजी अजय रौतेला, जिलाधिकारी दीपेन्द्र कुमार चैधरी, संयुक्त सचिव स्मिता कुमार, निदेशक अल्पना शुक्ला राव, मुख्य विकास अधिकारी प्रकाश चन्द्र, अकादमी के उप निदेशक विवेक कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी बीएल फिरमाल, हरबीर सिंह, संयुक्त मजिस्ट्रेट वंदना सिंह, उप जिलाधिकारी पूरन सिंह राणा, दयानन्द सरस्वती, सहित 12 प्रदेशों के प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया। संचालन उप निदेशक अकादमी की उप निदेशक रूचि नयाल द्वारा किया गया।
