देहरादूनः राज्य में इस समय कई वादे पूरे करे जा रहे है। जिसमें कई किसानों और युवाओं का फायदा मिल रहा है। एक तरफ कई समय से किसानों का मुद्दा तेज होता दिख रहा था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने का निर्णय लेते हुए कहा है कि गरीब किसान को हर वर्ष छह हजार रूपये आर्थिक मद्द देने का निर्णय लिया । और साथ ही किसानों की पेशन लगाने का भी फैसला लिया है। जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने में इस वर्ष 450 से 500 करोड़ तक का खर्चा आयेगा। वहीं त्रिवेंद्र सरकार ने भी युवाओं के हित में फैसला लिया है। जिसमें राज्य सरकार ने समूह-ग की भर्ती में आवेदन के लिए राज्य से ही 10वीं व 12वीं पास अनिवार्य की घोषण करी है। जिसे युवाओं के हित माना जा रहा है।
दअरसल बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में त्रिवेंद्र सरकार ने 17 बिंदुओं में फैसले लिए पर विधानसभा के बजट सत्र की अधिसूचना जारी होने से फैसलों की ब्रीफिॆग नहीं की गई खबर के अनुसार मंत्रिमंडल ने सरकारी सेवाओं में समूह-ग की सीधी भर्ती में राज्य के स्थायी निवासी युवाओं को वरीयता देने को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा बाहर समूह-ग के सीधी भर्ती के पदों के लिए अनिवार्य-वांछनीय नियम को मंजूरी दी है।
कई समय से युवा रोजगार के मौके में कमी के विरोध को लेकर गठित अलग राज्य उत्तराखंड में युवा उत्तर प्रावधान हटाए जाने का विरोध कर रहे थे । जिसपर सरकार ने पलायन आयोग से सुझाव मांगा था। जिसमें पलायन आयोग ने पलायन से खाली हो रहे गाँव में नजर डालते हुए कहा था कि शिक्षा की कमी को केद्र बनाते हुए रोजगार के मौके को सृजित किए जाने की कमी को अहम बताया। सैनिकों-अर्द्दसैनिक बलों, राज्य व केंद्र सरकार के उत्तराखंड में कार्यरत कार्मिकों के पुत्र-पुत्रियों को भी लाभ मिलेगा। त्रिवेंद्र सरकार ने अपनी बैठक में आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने की घोषणा भी करी है।
