Uttarakhand Cabinet | Dhami Cabinet | Big Decisions | Dehradun News : मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज पहली बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की फुल बैठक आयोजित हुई। इस अहम बैठक में सरकार ने 16 बड़े फैसलों पर मुहर लगाई, जिन्हें राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधार के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
बैठक में न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों को राहत देते हुए ई-व्हीकल खरीद पर ब्याज में छूट देने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही न्याय विभाग के कर्मचारियों को नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पर 10 लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन देने का निर्णय भी हुआ।
ऊर्जा विभाग से जुड़े फैसले में फ्री बिजली योजना के तहत सब्सिडी का लाभ 31 मार्च 2025 तक सीमित करने को मंजूरी दी गई। वहीं लोक निर्माण विभाग में 1 करोड़ रुपये से अधिक की कंसल्टेंसी को भी स्वीकृति मिली।
वन विभाग में प्रशासनिक पदों के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष कर दी गई है, जिससे कर्मचारियों को प्रमोशन के अधिक अवसर मिलेंगे।
गृह विभाग से जुड़े कई अहम फैसले भी लिए गए। वर्ष 2025 की नई नियमावली को लागू करने की अनुमति दी गई है साथ ही उत्तराखंड होमगार्ड के लिए नई नियमावली को भी मंजूरी मिली है। भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति को भी स्वीकृति दी गई।
कार्मिक विभाग में सिपाही और उप निरीक्षक पदों के लिए बड़ी राहत दी गई है। नई व्यवस्था के तहत छूटे हुए अभ्यर्थियों को दोबारा मौका मिलेगा, जिसमें पुलिस, पीएसी, अग्निशमन और प्लाटून से जुड़े पद शामिल हैं।
अन्य फैसलों में माध्यमिक शिक्षा विभाग में एडेड स्कूलों के अध्ययन के लिए उप समिति गठन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में 2.2 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य तय करना, और गेहूं-धान खरीद पर केंद्र सरकार के बराबर मंडी शुल्क देने का निर्णय शामिल है।
सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और वीर उद्यमी योजना में 10 प्रतिशत लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें पूर्व सैनिकों और पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण के साथ 5 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी।
इसके अलावा नियोजन विभाग के तहत सेतु आयोग से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और पंचम विधानसभा सत्रावसान को भी स्वीकृति मिल गई।
