नई दिल्ली। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद ने 1900 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।इनमें सबसे महत्वपूर्ण 330 करोड़ की लागत से जम्मू और कश्मीर में लगाया जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है। यह सिस्टम आतंकियों की घुसपैठ से निपटने में सेना की मदद करेगा।
इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ऐसी प्रणाली है जो दुश्मन के नेटवर्क में घुसपैठ कर सकती है और ज़रूरत पड़ने पर उसको जाम भी कर सकती है। जाहिर है इससे सेना को आतंकवाद से लड़ने में काफी मदद मिलेगी। बैठक में सेना के लिए 405 करोड़ रुपये के टैंक रोधी गोला-बारूद की खरीद को भी मंजूरी दी गई है।
पर्रिकर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख और रक्षा सचिव भी मौजूद थे। जबकि नौसेना के दो प्रस्तावों को भी बैठक में हरी झंडी दी गई। मुंबई में रक्षा खरीद परिषद ने स्कॉर्पीन पनडुब्बी के लिये मुंबई में 725 करोड़ की लागत से रिपेयर सुविधा के निर्माण को भी मंजूरी प्रदान की है। साथ ही पोर्ट ब्लेयर में हथियारों की मरम्मत के लिये 450 करोड़ की लागत से एक केंद्र के निर्माण को भी इजाजत दे दी गई है। रक्षा खरीद परिषद के बाद अंतिम फैसला कैबिनेट कमेटी ऑऩ सिक्योरिटी लेती है तब जाकर इन हथियारों की खऱीद सेना के लिए हो पाएगी।
