देहरादून:79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया और फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन किया।
कार्यक्रम के दौरान अपर पुलिस महानिदेशक अजय प्रकाश अंशुमान को राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। सेवा के आधार पर मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से श्वेता चौबे (सेनानायक आईआरबी द्वितीय देहरादून), योगेश चन्द्र (पुलिस उपाधीक्षक), विपिन चन्द्र पाठक (निरीक्षक नागरिक पुलिस), नरेन्द्र सिंह बिष्ट (निरीक्षक नागरिक पुलिस), राकेश चन्द्र भट्ट (उप निरीक्षक नागरिक पुलिस), अजय प्रकाश सेमवाल (लीडिंग फायरमैन) और सुनीत कुमार (मुख्य आरक्षी) को सम्मानित किया गया।
विशिष्ट कार्य के लिए मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से शेखर चन्द्र सुयाल (अपर पुलिस अधीक्षक), राजेन्द्र सिंह खोलिया (निरीक्षक नागरिक पुलिस), कैलाश चन्द्र भट्ट (निरीक्षक नागरिक पुलिस), मनोहर सिंह रावत (उप निरीक्षक नागरिक पुलिस), ओमकान्त भूषण (उप निरीक्षक नागरिक पुलिस), दीपक कुमार (अपर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस), गोपाल राम (मुख्य आरक्षी), अमरजीत (आरक्षी) और राहुल (आरक्षी) को सम्मानित किया गया।
विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों प्रिया राणा, मनीषा चौहान, राहुल सरनालिया, अमीषा चौहान, विशम कश्यप, अमित बेलवाल और महक चौहान को भी सम्मानित किया गया।
मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए 6 घोषणाएं कीं—
जिन विद्यालयों में मिड-डे मील के लिए गैस सिलेंडर और चूल्हा नहीं है, वहाँ दो गैस सिलेंडर और एक चूल्हा उपलब्ध कराया जाएगा।
पेयजल आपूर्ति में कठिनाई वाले विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्येक क्षेत्र में 10-10 हैंडपंप लगाए जाएंगे।
ग्राम चौकीदार एवं ग्राम प्रहरी का मानदेय 1,000 रुपये बढ़ाया जाएगा।
सैनिक कल्याण विभाग के ब्लॉक प्रतिनिधियों का मानदेय 2,000 रुपये बढ़ाया जाएगा।
दूरस्थ और रोजगारमुखी उच्च शिक्षा के विकास के लिए जनपद स्तर पर विशेष शैक्षणिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनका संचालन उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय करेगा।
गंगोत्री सहित हिमालयी ग्लेशियरों का नियमित अध्ययन और आपदा प्रबंधन विभाग को और सशक्त किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने वीर बलिदानियों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए उत्तरकाशी के धराली सहित विभिन्न आपदा प्रभावित क्षेत्रों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य के विभिन्न विभागों ने आपदा राहत एवं बचाव कार्य में तत्परता और साहस का परिचय दिया।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल और हवाई कनेक्टिविटी पर तेजी से काम हुआ है। धार्मिक पर्यटन, वेलनेस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, फिल्म और वेडिंग डेस्टिनेशन के क्षेत्र में राज्य देश के प्रमुख केंद्रों में उभर रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 3.56 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए, जिनमें से 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं।
खेलों को बढ़ावा देने के लिए 8 शहरों में 23 खेल अकादमियां स्थापित करने और योग नीति लागू करने की घोषणा की गई। गढ़वाल और कुमाऊं में एक-एक “स्पिरिचुअल इकोनॉमिक ज़ोन” बनेगा। किसानों के लिए 3 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण, फार्म मशीनरी बैंक योजना में 80% सब्सिडी और पॉलीहाउस निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
नई पर्यटन नीति के तहत केदारखंड और मानसखंड मंदिरमाला मिशन, हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल, हरिद्वार-ऋषिकेश कॉरिडोर और शारदा कॉरिडोर पर तेजी से काम हो रहा है। डिजिटल पहल के जरिए कार्यसंस्कृति में सुधार आया है।
प्रदेश में नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद 24 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं और बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी आई है। समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है।
कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, राज्यसभा सांसद महेन्द्र भट्ट, नरेश बंसल, विधायक खजानदास, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, डीजीपी दीपम सेठ, जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल, एसएसपी अजय सिंह और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।
