देहरादून: उत्तराखंड में हरिद्वार को छोड़कर बचे 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया अब पहले से कहीं तेज हो गई है। गुरुवार को पंचायती राज निदेशालय ने आरक्षण रोस्टर पूरे कर राज्य सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव सौंप दिया है। अब 21 जून को चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी होने की तैयारी है।
अधिसूचना के बाद पंचायती राज के सभी स्तरों पर आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। चुनाव की प्रक्रिया लगभग 28–30 दिनों में पूरी हो सकती है..जिनका समापन 20 जुलाई तक होने की संभावना है।
पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव ने बताया कि 7,817 ग्राम पंचायत प्रधानों में से एसटी के लिए 226, एससी के लिए 1,467 और ओबीसी के लिए 1,250 पद आरक्षित किए गए हैं। इन बचे पदों को अनारक्षित रखा गया है। कुल पदों का लगभग 50% से अधिक आरक्षण महिला प्रत्याशियों के लिए सुनिश्चित किया गया है।
साथ ही 89 ब्लॉक पंचायत प्रमुखों के चुनाव के लिए एसटी को 3 एससी को 18 तथा ओबीसी को 15 सीटें आवंटित की गई हैं। 12 जिले स्तर के जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए भी टिकटों का रोस्टर तैयार किया गया…जिसमें एससी को 2, ओबीसी को 2 और बाकी 9 सीटों को अनारक्षित रखा गया है।
चंद्रेश यादव ने स्पष्ट किया कि यह प्रथम चक्र के रूप में आयोजित हो रहा है और सभी जिलों में आरक्षण की व्यवस्था उसी के अनुरूप की गई है। उन्होंने बताया कि सभी जिलाधिकारियों द्वारा आरक्षण रोस्टर विकसित कर पंचायती राज निदेशालय को जमा कर दिया गया है।
अब पंचायत निदेशालय और निर्वाचन आयोग के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा दूरगामी तैयारियों के अंतर्गत 21 जून को अधिसूचना जारी की जाएगी….जिसके तुरंत बाद चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अगले एक महीने में उत्तराखंड में ग्राम ब्लॉक और जिला पंचायतों के लिए नए प्रतिनिधि चुने जाएंगे।
