Ration News : Digital Wallet : e-Rupee, PDS Update : PMGKAY : Food Subsidy Digital : Latest Policy Update : केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में बड़ा बदलाव करने जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत अब खाद्य सब्सिडी डिजिटल रूप में यानी ई-रुपये के माध्यम से दी जाएगी। इस नई व्यवस्था की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की गई है।
उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में इस पहल की शुरुआत की। यह कदम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) को पीडीएस से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
अब तक खाद्य सब्सिडी का लाभ लाभार्थियों को या तो अनाज के रूप में या पारंपरिक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए मिलता था। नई व्यवस्था में पात्र लाभार्थियों के लिए एक विशेष डिजिटल वॉलेट बनाया जाएगा। सरकार निर्धारित सब्सिडी राशि ई-रुपये के रूप में इस वॉलेट में भेजेगी।
इस राशि का उपयोग केवल राशन खरीदने के लिए किया जा सकेगा। इससे सब्सिडी के दुरुपयोग या अन्य खर्चों में राशि के इस्तेमाल की संभावना कम होगी। यदि यह मॉडल सफल रहता है तो यह खाद्य सुरक्षा योजनाओं में डिजिटल मुद्रा के एकीकरण का राष्ट्रीय उदाहरण बन सकता है।
नई प्रणाली में लाभार्थी उचित मूल्य की दुकान पर कोड या कूपन के माध्यम से भुगतान कर सकेंगे। लेनदेन पूरा होते ही राशि सीधे दुकानदार के खाते में पहुंच जाएगी और उसका डिजिटल रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा।
इससे अंगूठा प्रमाणीकरण, नेटवर्क समस्या या मशीन खराब होने जैसी दिक्कतों में कमी आने की उम्मीद है…जो कई बार राशन वितरण में बाधा बनती हैं।
पुडुचेरी के अलावा गुजरात के चार जिलों में भी इस मॉडल को लागू किया गया है। आगे चलकर चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव जैसे अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में भी इसे लागू करने की योजना है।
देश में 80 करोड़ से अधिक लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड और राशन कार्ड के डिजिटलीकरण के बाद अब ई-रुपये के जरिए सब्सिडी वितरण से पीडीएस प्रणाली को तकनीकी रूप से और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
