Land Fraud Policy | Uttarakhand Government | Dehradun News | FIR Rules | Land Dispute Update : उत्तराखंड सरकार ने जमीन से जुड़े विवादों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब ऐसे मामलों में पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। पहले हर शिकायत को लैंड फ्रॉड कमेटी के पास भेजा जाएगा और उसकी जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी।
सरकार का मानना है कि जमीन विवादों में पुलिस की सीधी दखलंदाजी से कई बार सिविल मामले भी आपराधिक रूप ले लेते हैं। खासकर देहरादून और मैदानी जिलों में फर्जी रजिस्ट्री और कब्जे के मामलों को लेकर लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं।
नई व्यवस्था के तहत कमेटी पहले मामले की जांच और सत्यापन करेगी। यदि मामला वास्तव में धोखाधड़ी का पाया जाता है…तभी पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए जाएंगे।
गढ़वाल क्षेत्र में इस समय 200 से ज्यादा मामले लंबित हैं…जिनके निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। हाल ही में हुई बैठक में 8 मामलों में एफआईआर के निर्देश भी दिए गए हैं।
सरकार का कहना है कि इस फैसले से पारदर्शिता बढ़ेगी और पुलिस का फोकस कानून व्यवस्था पर बना रहेगा।
