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उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में लिए गए कई फैसले, विस्तार से पढ़ें


Uttarakhand: Cabinet Meeting: Pushkar Singh Dhami: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई और कई बड़े फैसले लिए गए।

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उत्तराखण्ड मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णयों का विस्तृत विवरण साझा किया है। इस बैठक में विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना का अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके अलावा, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन के सुधार, मुख्यमंत्री राहत कोष नियमों में संशोधन, कुक्कुट विकास नीति, निराश्रित गोवंश के लिए नीति, राजस्व सेवा नियमावली, किशोर न्याय निधि, स्ट्रीट चिल्ड्रेन पॉलिसी, स्वरोजगार योजनाएं, रोपवे परियोजनाएं, अग्निसुरक्षा नियमों में संशोधन, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्मिकों के वेतनमान संबंधी निर्णय, वर्चुअल रजिस्ट्रेशन, पेंशन योजना विकल्प, तकनीकी शिक्षा में पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर नियुक्ति, मोटरयान कराधान में वृद्धि सहित कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए गए हैं।

मुख्य बिंदु संक्षेप में:

ऑपरेशन सिंदूर पर अभिनंदन प्रस्ताव

भारतीय सेना, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्रालय का अभिनंदन।

इस ऑपरेशन को सैन्य पराक्रम और भारत की सुरक्षा का प्रतीक माना गया।

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन में सुधार

मैकेंजी इंडिया के सुझावों पर कार्ययोजना।

वित्तीय स्थिति सुधार, नुकसान कम करना, उपभोक्ता सेवा सुधार, हरित ऊर्जा को बढ़ावा।

मुख्यमंत्री राहत कोष नियमों में संशोधन

राष्ट्रीयकृत बैंक की जगह अनुसूचित वाणिज्य बैंक में जमा की सुविधा।

अधिकतम ब्याज प्राप्ति हेतु फिक्स डिपॉजिट में निवेश।

उत्तराखण्ड कुक्कुट विकास नीति-2025

पोल्ट्री सेक्टर को बढ़ावा, लगभग 85 करोड़ निजी निवेश, रोजगार सृजन।

निराश्रित गोवंश हेतु गोसदनों की स्थापना

जिला स्तरीय समितियों के तहत निर्माण एवं बजट प्रबंधन।

पशुपालन विभाग नोडल होगा।

राजस्व सेवा नियमावली में संशोधन

विभागीय पुनर्गठन, पदों में वृद्धि।

किशोर न्याय निधि नियमावली 2024

निधि संचालन हेतु दिशा-निर्देश।

स्ट्रीट चिल्ड्रेन पॉलिसी

पुनर्वास नीति का निर्माण।

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना

आर्थिक सशक्तिकरण हेतु रोजगार सृजन।

रोपवे परियोजनाएं

तकनीकी सलाहकार फर्म Bartholet का चयन।

उत्तराखण्ड रोपवे डेवलपमेंट लिमिटेड का गठन।

अग्निसुरक्षा नियमों में संशोधन

लो राइज भवनों के लिए आग सुरक्षा मानकों में सुधार।

वर्चुअल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू

ऑनलाइन दस्तावेज पंजीकरण।

मोटरयान कराधान में वृद्धि

ग्रीन सेस दरों में वृद्धि।

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