देहरादून: राज्य कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इसको लेकर मुख्य सचिव एस एस संधु ने कैबिनेट ब्रीफिंग की। कैबिनेट बैठक में कई फैसले विए गए हैं और भविष्य को लेकर भी चर्चा हुई है। सरकार पेपरलीक मामले में सख्त कानून बनाने की तैयारी में हैं और उसे जल्द लाया जाएगा। बैठक में चर्चा हुई है कि पेपर लीक होने पर आरोपी को उम्र कैद तक का प्रावधान रखा जाए। अगली कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके अलावा आरोपी की संपत्ति कुर्क भी होगी। वहीं रद्द की गई पटवारी परीक्षा में पुराना एडमिट कार्ड मान्य होगा। रोडवेज की बस में परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए मिलेगी मुफ्त सुविधा।
वहीं जोशीमठ पर भी कई फैसले लिए गए
पुनर्वास को लेकर कोटि फार्म, पीपलकोटी, गौचर, ढाक और एक अन्य स्थान को चिन्हित किया गया। वहीं किराया राशि को 4000 से बढ़ाकर 5000 किया गया। राहत शिविरों को लेकर मानक तय, वास्तविक रेंट या 950 रुपए प्रतिदिन अधिकतम तय किया गया। 450 रुपए खाने के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन तय किया गया।
भारत सरकार से एक सप्ताह के भीतर संभावित मांग भेजी जाएगी विस्थापित परिवारों को जिंदगी बसर के लिए एसडीआरएफ की गाइडलाइन के अनुसार परिवार के दो व्यक्ति को मनरेगा के नियमानुसार मजदूरी दी जाएगी।पशुओं के लिए 15000 रुपये विस्थापन और 80 रुपए प्रतिदिन चार चारे के लिए तय किए गए।
बिजली पानी के बिल नवंबर माह से अगले 6 माह के लिए माफ़ किया गया। बैंक लोन को लेकर भी सरकार जांच करेगी। आपदा प्रबंधन विभाग पहाड़ी शहरों की केयरिंग कैपेसिटी की करेगी जांच।
