देहरादून: केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने लोन वितरण प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने का निर्णय लिया है। विशेष रूप से सीमांत और पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को योजनाओं का पूरा लाभ मिले…इसके लिए अक्टूबर महीने में बड़े स्तर पर कैंप का आयोजन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में यह बात कही। उन्होंने कहा कि कृषि बीमा योजनाओं में क्लेम की प्रक्रिया को आसान बनाना जरूरी है ताकि किसानों को जल्द से जल्द मदद मिल सके। साथ ही उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों में लोन जमा अनुपात बढ़ाने पर भी जोर दिया।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य का ऋण जमा अनुपात 54 फीसदी से बढ़कर 54.26 फीसदी हुआ है। मुख्यमंत्री ने इसे 60 फीसदी तक बढ़ाने के लिए और प्रयासों की आवश्यकता जताई। विशेष ध्यान पर्वतीय जिलों जैसे टिहरी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पौड़ी और बागेश्वर पर दिया जाएगा।
अक्टूबर में आयोजित होने वाले कैंप में बैंक और प्रशासन के अधिकारी एक ही स्थान पर उपस्थित रहेंगे, जिससे लोन आवेदन की सभी औपचारिकताएं मौके पर पूरी की जा सकेंगी। इससे लाभार्थियों को योजनाओं का सीधा और तेज लाभ मिलेगा।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत उत्तराखंड में प्रति लाख 48 हजार लोगों को बीमा कवर मिला है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग 8 हजार अधिक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत राज्य में प्रति व्यक्ति औसतन 93,900 रुपये का लोन दिया गया है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है।
इसके अलावा, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब तक राज्य में 39 लाख खाते खोले जा चुके हैं। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत भी पिछले तीन वर्षों में अच्छी प्रगति हुई है।
राज्य में कुल 6 लाख 10 हजार से अधिक किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) सुविधा का लाभ उठाया है, जिनमें 67 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसान हैं। स्वयं सहायता समूहों की संख्या में भी पिछले तीन वर्षों में 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जिनमें से 70.23 प्रतिशत का क्रेडिट लिंकेज है।
मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोन प्रक्रिया को सरल बनाया जाए ताकि हर हितग्राही को लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि अक्टूबर में राज्य भर में आयोजित होने वाले मेले में बैंक और प्रशासन के कर्मचारी मौजूद रहेंगे…जिससे लोन आवेदन की सभी औपचारिकताएं मौके पर पूरी हो सकेंगी।
