देहरादून: राज्य स्थापना दिवस के मौके पर तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित होने हैं। लोगों में उत्साह ही उत्साह है। हो भी क्यों ना, हमारा अपना उत्तराखंड 21 साल का जो हो गया है। इसी मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही सीएम धामी ने राज्य आंदोलनकारियों को एक बड़ा तोहफा भी दिया है।
उत्तराखंड राज्य के गठन के पीछे कई सालों का संघर्ष छिपा है। इसके लिए राज्य आंदोलनकारियों का जितना भी आभार व्यक्त किया जाए, कम है। अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी बड़े दिन आंदोलनकारियों के लिए अहम घोषणा की है। सीएम ने राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है।
सीएम धामी की घोषणा के मुताबिक 3100 रुपए पेंशन पाने वालों को 4500 रुपए जबकि 5000 रुपए पेंशन पाने वाले आंदोलनकारियों को 6000 रुपए पेंशन मिलेगी। गौरतलब है कि इससे राज्य आंदोलनकारियों को खासा फायदा होगा। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि सैनिक परिवार में जन्म लेने की वजह से मैं परेड के प्रति हमेशा आकर्षित होता रहा। परेड हमें अनुशासन का पाठ सिखाती है।
उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई का धन्यवाद देते हुए कहा कि अटल जी ने उत्तराखंड राज्य बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई। सीएम धामी ने बताया कि कई सारी योजनाओं पर काम चल रहा है। सीएम की मानें तो सरकार ने सरकार ने चार धाम सड़क परियोजना ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन व कई महत्वपूर्ण योजनाएं उत्तराखंड को दी है।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केंद्र सरकार से सहयोग से कई गांवों को मुख्य धारा से जोड़ा गया है। आगे भी यह काम जारी रहेंगे। 2025 तक उत्तराखंड के सभी प्रमुख नगरों को हेली सेवा से जोड़ा जाएगा। जौली ग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। साथ ही सरकारी विभाग में रिक्त 21000 पदों पर भर्ती कराई जाएगी। प्रत्येक स्कूल में शौचालय, स्वच्छ जल प्रारंभ करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
सीएम धामी ने खेल नीति 2021 जल्द लागू होने की बात के साथ जनपद स्तर पर महिला छात्रावास का निर्माण किए जाने की भी घोषणा की है। मुख्य घोषणाओं में निशुल्क दवा व्यवस्था (गंभीर बीमारी के लिए), देहरादून व हल्द्वानी में नशा मुक्ति केंद्र, विदेश रोजगार प्रकोष्ठ का गठन, राज्य को आयुष वैलनेस हब बनाने समेत अन्य घोषणाएं शामिल हैं।
कुछ अन्य घोषणाएं
1. 48 घंटे अस्पताल में रहने वाली जच्चा को 2000 रुपये उपहार राशि दी जाएगी।
2. पर्यटक गृहों में आयुष वैलनेस सेंटर खोले जाएंगे।
3. प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों में किशोरियों के लिए सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन लगेगी।
4. सेवा का अधिकार अधिनियम में 190 सेवाओं को शामिल किया जाएगा।
