देहरादून: प्रदेश के तमाम राजकीय महाविद्यालय और उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं व 12वीं के जिन दो लाख से ऊपर छात्रों को टैबलेट दिए जाने थे। अब उन्हें टैबलेट मोबाइल नहीं दिए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अब इन सभी छात्र-छात्राओं के खाते में डायरेक्ट पैसे भेजे जाएंगे। गौरतलब है कि टैबलेट दिए जाने की घोषणा के बाद से ही इसमें बड़े घपले की आशंका जताई जा रही थी। इसलिए सरकार ने अब निर्णय बदल लिया है।
बता दें कि प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं उत्तराखंड बोर्ड के होनहार छात्र छात्राओं को टैबलेट मोबाइल देने की घोषणा की थी। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी थी। सरकार ने अपने स्तर से लेकर निदेशालय स्तर पर कुछ अधिकारियों की कमेटी गठित की थी। जिसमें फैसला लिया था कि कमेटी माध्यमिक और उच्च शिक्षा के छात्र छात्राओं के लिए टैबलेट खरीदेगी।
शासन और निदेशालय स्तर के अधिकारियों की इस कमेटी की ओर से बकायदा टेंडर भी निकाले गए थे। कुछ फर्मों ने टेंडर भरा लेकिन 300 करोड़ से भी ज्यादा की कीमत से टैबलेट खरीद मामले में घोटाले की आशंका जताई जाने लगी। क्योंकि चुनावी साल है तो सरकार भी किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। इसलिए सरकार ने अपना फैसला बदल दिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टैबलेट खरीद की प्रक्रिया पर सवाल उठने के बाद सरकार ने टैबलेट खरीदने की बजाय इसकी धनराशि छात्रों के खाते में भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि डीबीटी के माध्यम से छात्रों के खाते में 12 हजार रुपये भेजे जाएंगे। माना यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बहुत जल्द इस बारे में ऐलान कर सकते हैं।
