Uttarakhand Cabinet: Meeting: CM Pushkar Singh Dhami: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े कुल 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में वित्त, कृषि, चिकित्सा, औद्योगिक विकास, संस्कृत सहित कई विभागों से जुड़े अहम निर्णय लिए गए।
कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं—
वित्त विभाग
नेचुरल वेट की दर में 15 प्रतिशत की कटौती की गई है। पहले 20 प्रतिशत वेट था, जिसे घटाकर अब 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
इसके साथ ही सिंचाई विभाग और लोक निर्माण विभाग (PWD) के वर्क चार्ज कार्मिकों को पेंशन के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया।
कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग
आपदा से प्रभावित धराली क्षेत्र में सेब खरीद की दर तय की गई। रॉयल डिलीशियस सेब की दर 51 रुपये प्रति किलो और रेड डिलीशियस सेब की दर 45 रुपये प्रति किलो निर्धारित की गई है।
संस्कृत विभाग
वृद्ध कलाकारों की पेंशन में बड़ी वृद्धि की गई है। अब पेंशन राशि 3000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये प्रति माह कर दी गई है।
आवास विभाग
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए निम्न जोखिम वाले भवनों को अब एंपेनल्ड आर्किटेक्ट द्वारा स्वप्रमाणित किए जाने का निर्णय लिया गया।
औद्योगिक विकास विभाग
व्यापार सुगमता को बढ़ाने के उद्देश्य से नियमावली में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी मिली।
रेशा विकास परिषद
परिषद के ढांचे में बदलाव करते हुए 13 पदों पर स्टाफ को आउटसोर्स माध्यम से रखने का निर्णय लिया गया।
प्रेस क्लब से जुड़ा निर्णय
प्रेस क्लब की जमीन को सूचना विभाग में हस्तांतरित किया जाएगा। हस्तांतरण के बाद सूचना भवन का निर्माण प्रेस क्लब की बिल्डिंग में किया जाएगा।
समान कार्य, समान वेतन
समान कार्य समान वेतन के विषय को कैबिनेट की उप समिति को सौंप दिया गया है।
चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
अटल आयुष्मान योजना को 100 प्रतिशत इंश्योरेंस मोड में चलाने का निर्णय लिया गया।
गोल्डन कार्ड योजना को हाइब्रिड मोड पर चलाया जाएगा, जिसमें 5 लाख रुपये तक का उपचार इंश्योरेंस मोड में और 5 लाख से अधिक का उपचार ट्रस्ट मोड में होगा। गोल्डन कार्ड योजना के तहत लंबित 125 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इसके अलावा प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की आयु 50 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। स्वामी राम कैंसर इंस्टीट्यूट, हल्द्वानी में चार नए पदों को स्वीकृति दी गई। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कार्यरत 277 कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन का लाभ देने का निर्णय भी कैबिनेट ने लिया। कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य के कर्मचारियों, किसानों, व्यापारियों और आम जनता के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
