Dehradun: लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा सरकार की योजनाओं के प्रचार-प्रसार के संबंध में न्यूज़ इंपैनलमेंट के टेंडर हुए थे जिनकी लिस्ट अब जारी कर दी गई है। उत्तराखंड में करीब 1100 से ज्यादा न्यूज़ पोर्टलों ने आवेदन किया था। विभाग द्वारा स्कूटी होने के बाद कई पोर्टलों को तकनीकी और फाइनेंस रूप से असफल होने के बाद बाहर कर दिया गया था।
उपनिदेशक सूचना एवं लोक संपर्क विभाग देहरादून मनोज कुमार श्रीवास्तव ने उनकी छवि को खराब करने हेतु कार्य करने वाले श्रमिक मंत्र पोर्टल को अपने वकील के माध्यम से नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि बिना उनका पक्ष जाने उन पर करोडों रुपए का हेरफेर करने का आरोप लगाया जो कि बेबुनियादी हैं। नोटिस में ये भी लिखा गया है कि पोर्टल द्वारा उनके नाम का इस्तेमाल करते हुए कई खबरों को प्रकाशित किया गया, जिसका मकसद उनकी छवि को व्यक्तिगत रूप से खराब करना रहा। ऐसे में उपनिदेशक द्वारा पोर्टल संचालक को धारा 500 आईपीसी के तहत एक करोड़ रुपए मानहानि का नोटिस जारी किया गया है।
नोटिस के बाद पत्रकार अलोक शर्मा का कहना है कि सूचना उप निदेशक मनोज श्रीवास्तव द्वारा डेढ़ करोड़ की मानहानि का नोटिस देना पत्रकारिता को डराने व सच्चाई को उजागर करने से भयभीत जैसा प्रतीत होता है। जबकि श्रीवास्तव के द्वारा नोटिस में यह बताया गया है कि न्यूज़ चलाने से पहले उपनिदेशक से मोबाइल फ़ोन पर उन्होंने कुंभ में डोक्युमेंट्री के नाम पर 6 लाख रूपये नहीं दिए जाने की बात कही है। जबकि आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार सूचना ने सिर्फ दो लोगो में एक को 6 लाख और दूसरे को 3 लाख रूपये दिए गए हैं। बाबजूद भी एक पत्रकार को उसे अपने पत्रकारिता से रोकने और बदले की भावना से नोटिस भेजना न्याय संगति नहीं है।
