देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और कई सारे प्रस्तावों पर मुहर भी लगी है। सभी जनपदों के जिला अधिकारियों को अब एक विशेष जिम्मेदारी दे दी गई है। दरअसल, अब गृह विभाग के बंदियों के 15 दिनों का पैरोल अब जिला अधिकारी दें सकेंगे।
इसके साथ ही बीमारी या घर निर्माण के लिए भी पैरोल 12 माह के लिए होगा। इसके अलावा निशक्त जनों क़ो स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट का प्रावधान, जमीन खरीदने के लिए लेकिन केवल 2 बार ही ये इसका लाभ लें सकेंगे। रेलवे विभाग की जमीनों को लेकर भी संशोधन किया गया है। अब उनकी जमीनों मे राज्य के नियम आड़े नहीं आएंगे।
उद्योग विकास 5 सड़को को मेंटेन कर रहा था, इसे अब लोनिवि को हस्तांतरित किया गया है (उधमसिंहनगर की हैं सड़कें)। यूनिवर्सिटी ऑफ़ इंजिनियरिंग रुड़की का नाम अब कोर यूनिवर्सिटी होगा। 20 आईटीआई क़ो मॉडल आईटीआई बनाया जाएगा। परिवाहन विभाग शहरी इलाकों में सिटी बसों के मोटर यान कर में शत प्रतिशत छूट जबकि पहाड़ी इलाकों में 75 प्रतिशत छूट मिलेगी।
विधानसभा का सत्रअवसन की अनुमति दे दी गई है। कैबिनेट में लोजिस्टिक पालिसी लाई गई ware हॉउस के निर्माण क़ो लेकर समेत तमाम बुनियादी सुविधाओं क़ो लेकर नीति आई है। इसके अलावा ऊर्जा विभाग की नई नवीन जल विधुत नीति हुई प्रख्यापित। पर्यटन विभाग मास्टर प्लान अब अल्मोड़ा स्थित जागेश्वर मंदिर और महासू देवता का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा।
