देहरादून: रिंग रोड स्थित राज्य कर मुख्यालय में बिल लाओ इनाम पाओ योजना के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान करीब 100 लोगों को मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने पुरस्कार देकर शुभकामनाएं दी और आगे भी इसी तरह सामान खरीदने के बाद बिल लेने को कहा। उन्होंने कहा कि जीएसटी की चोरी ना करने वाले व्यापारियों और राज्य कर विभाग के अधिकारियों को भी जल्द सम्मानित करेंगे।
डॉ अग्रवाल ने कहा कि अब तक 18,655 उपभोक्ता पंजीकृत हुये हैं, जिनके द्वारा 28,893 बिल अपलोड किये गये हैं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के भीतर इस योजना को लेकर जागरूकता बढ़ी है, उन्होंने कहा कि विजेताओं को पुरस्कार देने के बाद इसमें और बढ़ोतरी होगी।
डॉ. अग्रवाल ने कहा कि पंजीकृत उपभोक्ताओं में सर्वाधिक बिल अपलोड करने वालों में हरी राम टम्टा 91 बिल, साहिल शाह 83 बिल, हर्षित पाण्डे 82 बिल, राजन सिंह 77 बिल शामिल हैं। उन्होंने बताया कि विक्रेता व्यापारियों में से रिलायंस रिटेल लि. के 1664 बिल, अशोक अनिल इन्टरप्राइसेस के 1166 बिल, एयर प्लाजा रिटेल होलडिंग प्रा.लि. के 916 बिल अपलोड किये गये हैं।
क्या है “बिल लाओ ईनाम पाओ’’ योजना? और कैसे हो सकते हैं शामिल
GST अदा करने वाले उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तराखंड में जीएसटी ग्राहक ऑनलाइन इनाम योजना शुरू की गयी है। मंत्री अग्रवाल ने बताया कि इस प्रकार खरीद पर बिल प्राप्त करने की जागरूकता के माध्यम से राजकोष को सुरक्षित करने में समस्त हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने के लिए राज्य कर विभाग द्वारा “बिल लाओ ईनाम पाओ’’ योजना लागू की गई है। यह योजना 01 सितम्बर 2022 से शुरू हो चुकी है और 31 मार्च 2023 तक के जीएसटी बिलों पर लागू रहेगी।
इस योजना में प्रतिभाग करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल पर BLIPUK App डाउनलोड करें. उसके बाद उत्तराखंड के पंजीकृत व्यापारी से सामान खरीदकर बिल को BLIPUK App पर अपलोड करना होगा। जिसमे 31 मार्च, 2023 तक प्रत्येक माह उपभोक्ताओं के पास बिल अपलोड करने पर मासिक पुरस्कार जीतने का अवसर होगा।
हर महीने मिलेंगे ये पुरस्कार:
ग्राहकों को हर महीने 1500 पुरस्कार दिए जा रहे हैं, जिसमें ईनाम स्वरूप 500 मोबाईल फोन, 500 स्मार्ट वॉच तथा 500 ईयर फोन की घोषणा की गयी। लकी ड्रॉ की घोषणा के उपरान्त लकी ड्रॉ विजेताओं को सूचित किया जाएगा और विभाग की चयनित टीम द्वारा उनके सत्यापन के उपरान्त ही पुरस्कार दिये जायेंगे।
राज्य स्तर पर मेगा लकी ड्रा हेतु ये पुरस्कार दिए जायेगे:
इसके अतिरिक्त योजना की अवधि के उपरान्त मेगा लकी ड्रॉ का भी आयोजन किया जाना है, जिसमें ग्राहकों को कारें, इलैक्ट्रिक स्कूटर, बाइक, लैपटॉप, माइक्रोवेव जैसे विभिन्न पुरस्कार जीतने का अवसर प्राप्त होगा।
ये बिल नहीं होंगे शामिल:
मल्टी नेशनल एवं नेशनल फूड चेन जैसे मैकडोनाल्ड डोमिनोज, केऍफ़सी, सबवे, कैफे कोफ़ी डे पिज्जा हट, हल्दी राम, बर्गर किंग, डकीन्स, सागर रत्न इत्यादि, ऑनलाइन खरीदारी वाले बिल इस योजना में शामिल नहीं होंगे।
GST ग्राहक इनाम योजना ‘बिल लाओ, इनाम पाओ’ योजना की विशेषतायें:
- यह योजना मिठाई, ड्राई फ्रूट्स Non-branded Garments, कपड़ा साडी, Salons / Beauty Parlours, Gaming Parlours, Laundry Services, Non Branded footwears, आर्टिफिशियल ज्वैलरी और रेस्टोरेन्ट के जी.एस. टी. में पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जारी बिलों पर आकर्षित होगी। यह योजना Compositon dealers द्वारा जारी बिलों पर भी लागू होगी।
- जी. एस. टी. ऑनलाइन इनाम योजना में भाग लेने के लिए बिलों की न्यूनतम कर योग्य धनराशि (Excluding Tax) रू0 200 होगी। केवल B2C बिल जो Consumer को जारी किये गये हो, वही इस योजना के पात्र होगे। यह योजना ई- कोमर्स ओपरेटर के माध्यम से online क्रय की गयी वस्तुओं / सेवाओ के बिलों पर लागू नही होगी ।
- यह योजना 01 सितम्बर, 2022 से 31 मार्च 2023 तक के जी. एस. टी. बिलों पर लागू रहेगी।
- इस योजना की अवधि में लकी ड्रा के माध्यम से मासिक तथा योजना की समाप्ति के पशचात मेगा लकी ड्रा में माध्यम से पुरस्कार दिए जायेगे। मेगा ड्रा अप्रेल 2023 में किया जाएगा। जिसमे उपरोक्त अवधि (01 सितम्बर, 2022 से 31 मार्च 2023 तक ) के ग्राहकों द्वारा अपलोड किये गये बिल शामिल होगे।
- उक्त योजना की अवधि में माह सितम्बर 2022 से मार्च 2023 तक प्रत्येक माह 1500 यक्तियो को लकी ड्रा के माध्यम से चयनित किया जायेगा।
- पुरस्कार हेतु बिलों का चयन लकी ड्रा द्वारा किया जायेगा।
- जिन बिलों पर लकी ड्रा निकला है उनका सत्यापन करने के उपरान्त ही पुरस्कार वितरित किये जायेगे। फर्जी बिल बनाने वालो अथवा योजना का दुरूपयोग करने वालो के विरुद्ध सुसंगत / विधिक कार्यवाही की जायेगी।
- पुरस्कार निकलने के बाद बिल धारक के नाम व पते की पुष्टि करने के उपरान्त ही इनाम दिया जाएगा।
- क्रेता Upload किये गये बिल की प्रति सुरक्षित रखेगे एवं इनाम घोषित होने पर प्रस्तुत करेंगे।
- किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त कर का निर्णय अन्तिम होगा।
विभाग ने अपील की है कि, उपर्युक्त योजना राज्य कर विभाग एवं ग्राहक / उपभोक्ताओं के रिश्ते को प्रगाढ़ बनाते हुय उत्तराखण्ड के विकास में कर की महत्वपूर्ण भूमिका को सुद्रढ़ बनाने में सहयोग करेगी। उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में अधिक से अधिक बिल एकत्र एवं अपलोड करके योजना में सहभागी बने।
पुरस्कार के लिए इन नंबरों पर करें संपर्क
वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि विजेताओं को पुरस्कार प्राप्ति के सम्बन्ध में कोई भी सहायता तथा जानकारी हेतु विभाग द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1800-120-122-277, 7618111270 तथा 7618111271 जारी किया गया है, जिस पर पुरस्कार प्राप्ति के सम्बन्ध में किसी भी समस्या के निराकरण के प्रयोजन से संपर्क किया जा सकता है।
इस अवसर पर डॉ. अहमद इकबाल, आयुक्त राज्य कर, आईएस बृजवाल, अपर आयुक्त (विशेष वेतनमान) राज्य कर, अनिल सिंह, अपर आयुक्त राज्य कर, अमित गुप्ता, अपर आयुक्त राज्य कर, राकेश वर्मा, संयुक्त आयुक्त राज्य कर, डॉ0 सुनीता पाण्डेय, संयुक्त आयुक्त राज्य कर, प्रवीण गुप्ता, संयुक्त आयुक्त राज्य कर, अनुराग मिश्रा, संयुक्त आयुक्त राज्य कर, एसएस तिरुवा, उपायुक्त राज्य कर सहित अन्य विभागीय अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित थे।
राजस्व में हुई वृद्धि
वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि गत वर्ष 2021-22 (माह जनवरी तक) रुपए 4625 करोड़ राजस्व की तुलना में संगत वर्ष 2022-23 (माह जनवरी तक) में रुपए 6236 करोड़ राजस्व प्राप्त किया गया है, जो कि लगभग 35% अधिक है l माह जनवरी, 2022 में प्राप्त राजस्व रुपए 526 करोड़ की तुलना में माह जनवरी, 2023 में प्राप्त राजस्व रुपए 640 करोड़ है, जो कि लगभग 22% अधिक है l
देहरादून : उत्तराखंड के वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने बिल लाओ, इनाम पाओ योजना के प्रथम व द्वितीय लकी ड्रा के विजेताओं को मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वाच, एयर बड्स वितरित किये। इस दौरान सबसे ज्यादा बिल अपलोड करने वालों को भी सराहा गया। इस मौके पर विजेताओं ने सरकार की जीएसटी बिल जागरूकता को लेकर की जा रही इस योजना की प्रशंसा की।
रिंग रोड स्थित राज्य कर मुख्यालय में बिल लाओ इनाम पाओ योजना के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान करीब 100 लोगों को मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने पुरस्कार देकर शुभकामनाएं दी और आगे भी इसी तरह सामान खरीदने के बाद बिल लेने को कहा। उन्होंने कहा कि जीएसटी की चोरी ना करने वाले व्यापारियों और राज्य कर विभाग के अधिकारियों को भी जल्द सम्मानित करेंगे।
डॉ अग्रवाल ने कहा कि अब तक 18,655 उपभोक्ता पंजीकृत हुये हैं, जिनके द्वारा 28,893 बिल अपलोड किये गये हैं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के भीतर इस योजना को लेकर जागरूकता बढ़ी है, उन्होंने कहा कि विजेताओं को पुरस्कार देने के बाद इसमें और बढ़ोतरी होगी।
डॉ. अग्रवाल ने कहा कि पंजीकृत उपभोक्ताओं में सर्वाधिक बिल अपलोड करने वालों में हरी राम टम्टा 91 बिल, साहिल शाह 83 बिल, हर्षित पाण्डे 82 बिल, राजन सिंह 77 बिल शामिल हैं। उन्होंने बताया कि विक्रेता व्यापारियों में से रिलायंस रिटेल लि. के 1664 बिल, अशोक अनिल इन्टरप्राइसेस के 1166 बिल, एयर प्लाजा रिटेल होलडिंग प्रा.लि. के 916 बिल अपलोड किये गये हैं।
क्या है “बिल लाओ ईनाम पाओ’’ योजना? और कैसे हो सकते हैं शामिल
GST अदा करने वाले उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तराखंड में जीएसटी ग्राहक ऑनलाइन इनाम योजना शुरू की गयी है। मंत्री अग्रवाल ने बताया कि इस प्रकार खरीद पर बिल प्राप्त करने की जागरूकता के माध्यम से राजकोष को सुरक्षित करने में समस्त हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने के लिए राज्य कर विभाग द्वारा “बिल लाओ ईनाम पाओ’’ योजना लागू की गई है। यह योजना 01 सितम्बर 2022 से शुरू हो चुकी है और 31 मार्च 2023 तक के जीएसटी बिलों पर लागू रहेगी।
इस योजना में प्रतिभाग करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल पर BLIPUK App डाउनलोड करें. उसके बाद उत्तराखंड के पंजीकृत व्यापारी से सामान खरीदकर बिल को BLIPUK App पर अपलोड करना होगा। जिसमे 31 मार्च, 2023 तक प्रत्येक माह उपभोक्ताओं के पास बिल अपलोड करने पर मासिक पुरस्कार जीतने का अवसर होगा।
हर महीने मिलेंगे ये पुरस्कार:
ग्राहकों को हर महीने 1500 पुरस्कार दिए जा रहे हैं, जिसमें ईनाम स्वरूप 500 मोबाईल फोन, 500 स्मार्ट वॉच तथा 500 ईयर फोन की घोषणा की गयी। लकी ड्रॉ की घोषणा के उपरान्त लकी ड्रॉ विजेताओं को सूचित किया जाएगा और विभाग की चयनित टीम द्वारा उनके सत्यापन के उपरान्त ही पुरस्कार दिये जायेंगे।
राज्य स्तर पर मेगा लकी ड्रा हेतु ये पुरस्कार दिए जायेगे:
इसके अतिरिक्त योजना की अवधि के उपरान्त मेगा लकी ड्रॉ का भी आयोजन किया जाना है, जिसमें ग्राहकों को कारें, इलैक्ट्रिक स्कूटर, बाइक, लैपटॉप, माइक्रोवेव जैसे विभिन्न पुरस्कार जीतने का अवसर प्राप्त होगा।
ये बिल नहीं होंगे शामिल:
मल्टी नेशनल एवं नेशनल फूड चेन जैसे मैकडोनाल्ड डोमिनोज, केऍफ़सी, सबवे, कैफे कोफ़ी डे पिज्जा हट, हल्दी राम, बर्गर किंग, डकीन्स, सागर रत्न इत्यादि, ऑनलाइन खरीदारी वाले बिल इस योजना में शामिल नहीं होंगे।
GST ग्राहक इनाम योजना ‘बिल लाओ, इनाम पाओ’ योजना की विशेषतायें:
- यह योजना मिठाई, ड्राई फ्रूट्स Non-branded Garments, कपड़ा साडी, Salons / Beauty Parlours, Gaming Parlours, Laundry Services, Non Branded footwears, आर्टिफिशियल ज्वैलरी और रेस्टोरेन्ट के जी.एस. टी. में पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जारी बिलों पर आकर्षित होगी। यह योजना Compositon dealers द्वारा जारी बिलों पर भी लागू होगी।
- जी. एस. टी. ऑनलाइन इनाम योजना में भाग लेने के लिए बिलों की न्यूनतम कर योग्य धनराशि (Excluding Tax) रू0 200 होगी। केवल B2C बिल जो Consumer को जारी किये गये हो, वही इस योजना के पात्र होगे। यह योजना ई- कोमर्स ओपरेटर के माध्यम से online क्रय की गयी वस्तुओं / सेवाओ के बिलों पर लागू नही होगी ।
- यह योजना 01 सितम्बर, 2022 से 31 मार्च 2023 तक के जी. एस. टी. बिलों पर लागू रहेगी।
- इस योजना की अवधि में लकी ड्रा के माध्यम से मासिक तथा योजना की समाप्ति के पशचात मेगा लकी ड्रा में माध्यम से पुरस्कार दिए जायेगे। मेगा ड्रा अप्रेल 2023 में किया जाएगा। जिसमे उपरोक्त अवधि (01 सितम्बर, 2022 से 31 मार्च 2023 तक ) के ग्राहकों द्वारा अपलोड किये गये बिल शामिल होगे।
- उक्त योजना की अवधि में माह सितम्बर 2022 से मार्च 2023 तक प्रत्येक माह 1500 यक्तियो को लकी ड्रा के माध्यम से चयनित किया जायेगा।
- पुरस्कार हेतु बिलों का चयन लकी ड्रा द्वारा किया जायेगा।
- जिन बिलों पर लकी ड्रा निकला है उनका सत्यापन करने के उपरान्त ही पुरस्कार वितरित किये जायेगे। फर्जी बिल बनाने वालो अथवा योजना का दुरूपयोग करने वालो के विरुद्ध सुसंगत / विधिक कार्यवाही की जायेगी।
- पुरस्कार निकलने के बाद बिल धारक के नाम व पते की पुष्टि करने के उपरान्त ही इनाम दिया जाएगा।
- क्रेता Upload किये गये बिल की प्रति सुरक्षित रखेगे एवं इनाम घोषित होने पर प्रस्तुत करेंगे।
- किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त कर का निर्णय अन्तिम होगा।
विभाग ने अपील की है कि, उपर्युक्त योजना राज्य कर विभाग एवं ग्राहक / उपभोक्ताओं के रिश्ते को प्रगाढ़ बनाते हुय उत्तराखण्ड के विकास में कर की महत्वपूर्ण भूमिका को सुद्रढ़ बनाने में सहयोग करेगी। उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में अधिक से अधिक बिल एकत्र एवं अपलोड करके योजना में सहभागी बने।
पुरस्कार के लिए इन नंबरों पर करें संपर्क
वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि विजेताओं को पुरस्कार प्राप्ति के सम्बन्ध में कोई भी सहायता तथा जानकारी हेतु विभाग द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1800-120-122-277, 7618111270 तथा 7618111271 जारी किया गया है, जिस पर पुरस्कार प्राप्ति के सम्बन्ध में किसी भी समस्या के निराकरण के प्रयोजन से संपर्क किया जा सकता है।
इस अवसर पर डॉ. अहमद इकबाल, आयुक्त राज्य कर, आईएस बृजवाल, अपर आयुक्त (विशेष वेतनमान) राज्य कर, अनिल सिंह, अपर आयुक्त राज्य कर, अमित गुप्ता, अपर आयुक्त राज्य कर, राकेश वर्मा, संयुक्त आयुक्त राज्य कर, डॉ0 सुनीता पाण्डेय, संयुक्त आयुक्त राज्य कर, प्रवीण गुप्ता, संयुक्त आयुक्त राज्य कर, अनुराग मिश्रा, संयुक्त आयुक्त राज्य कर, एसएस तिरुवा, उपायुक्त राज्य कर सहित अन्य विभागीय अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित थे।
राजस्व में हुई वृद्धि
वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि गत वर्ष 2021-22 (माह जनवरी तक) रुपए 4625 करोड़ राजस्व की तुलना में संगत वर्ष 2022-23 (माह जनवरी तक) में रुपए 6236 करोड़ राजस्व प्राप्त किया गया है, जो कि लगभग 35% अधिक है l माह जनवरी, 2022 में प्राप्त राजस्व रुपए 526 करोड़ की तुलना में माह जनवरी, 2023 में प्राप्त राजस्व रुपए 640 करोड़ है, जो कि लगभग 22% अधिक है l
