हल्द्वानी: बनभूलपुरा में रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। जिसपर गुरुवार को सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट द्वारा 29 एकड़ रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश के बाद प्रशासन ने जमीन खाली करने के लिए कमर कस ली है।
हालांकि, बनभूलपुरा के हजारों लोगों का कहना है कि इस कदम से बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग प्रभावित होंगे। गौरतलब है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय की याचिका को चुनौती देने वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई की जाएगी।
उत्तराखण्ड स्टेट के हल्द्वानी में बर्फीले मौसम में ही अतिक्रमण हटाने के नाम पर हजारों गरीब व मुस्लिम परिवारों को उजाड़ने का अमानवीय कार्य अति-दुःखद। सरकार का काम लोगों को बसाना है, न कि उजाड़ना। सरकार इस मामले में जरूर सकारात्मक कदम उठाये, बी.एस.पी. की यह माँग।
— Mayawati (@Mayawati) January 4, 2023
वहीं, अब ये मामला पूरे देश में वायरल हो गया है। राष्ट्रीय पार्टियों से लेकर बड़े पत्रकार और बड़े मीडिया चैनल इसे कवर कर रहे हैंष। अब बसपा सुप्रीमो मायावती के बयान ने भी हलचल पैदा की है। उन्होंने कहा कि “उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने का अमानवीय कार्य अति-दुःखद। सरकार का काम लोगों को बसाना है, न कि उजाड़ना।” उन्होंने सरकार से आगे आने की अपील की है।
