हल्द्वानी: शनिवार को शिक्षा प्रकोष्ठ ने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के नाम संबोधित ज्ञापन में कहा कि उच्च न्यायालय के विरूद्ध जाकर कुछ स्वार्थी नेता अपने राजनीतिक लाभ के लिए ऑनलाइन शिक्षण का लाभ लेने के बावजूद फीस के लिए अभिभावकों को बरगलाया जा रहा है। जिससे शिक्षकों और अभिभावकों के संबंधों में कटुता जा रही है और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। शिक्षा प्रकोष्ठ ने इस संबंध में सरकार से कार्यवाही की मांग की।
शिक्षा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों का कहना है कि शुल्क जमा करने के लिए अभिभावकों को स्पष्ट आदेश एवं निर्देश सरकार द्वारा दिये जाय। उन्होंने कहा कि विद्यालयों द्वारा शिक्षकों को वेतन न दिये जाने से शिक्षकों ने ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन नहीं करने का मन बना लिया है ऐसी स्थिति में 15 दिन के भीतर विद्यालय बंदी की कगार मेंं आने वाले है जिसकी जिम्मेदारी सरकार एवं शासन-प्रशासन की होगी। स्कूलों को आरटीई की फीस का 2019-20 तक का राज्य सरकार द्वारा भुगतान जल्द किया जाय। लॉकडाउन की अवधि से स्कूल बसों का संचालन शुरू होने तक स्कूल बसों का रोड टैक्स एवं बीमा माफ किया जाए, परमिट और फिटनेस को लॉकडाउन अवधि के सापेक्ष में आगे बढ़ाया जाए तथा स्कूल बस के ड्राइवरों एवं हेल्परों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाय।
इस दौरान ज्ञापन भेजने वालों में प्रदेश अध्यक्ष हुकुम सिंह कुंवर, विकल बवाड़ी प्रदेश संयोजक शिक्षा प्रकोष्ठ, अभिषेक मित्तल प्रदेशसह संयोजक शिक्षा प्रकोष्ठ, अनुराग पांडेय कुमाऊं संयोजक शिक्षा प्रकोष्ठ, राजेन्द्र पांडेय कुमाऊं सह-संयोजक शिक्षा प्रकोष्ठ, चंदन रैकवाल जिला संयोजक शिक्षा प्रकोष्ठ, पृथ्वी राज सिंह ,प्रसून श्रीवास्तव, डी एस नेगी, जिला सह संयोजक शिक्षा प्रकोष्ठ आदि शामिल थे।
