हल्द्वानी: बनभूलपुरा और रेलवे मामले में स्टे जारी है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई अगस्त में होगी। रेलवे और राज्य सरकार ने एक बार फिर से कोर्ट में जवाब दाखिल न करते हुए समय मांगा। जिसपर सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए और मोहलत दे दी है।
न्यायाधीश किशन कौल और जस्टिस एहतेशाम अमानुल्ला ने उत्तराखंड सरकार व रेलवे से समय मांगे पर कहा कि इससे क्या होगा… आप प्लान बताइये। क्या वजह है जो आप बार बार समय मांग रहे हैं। इस मामले की पैरवी शराफत खान व अन्य सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद, भारत सरकार के पूर्व सॉलिसिटर जनरल सिद्धार्थ लूथरा एवं प्रशांत भूषण कर रहे हैं। सभी ने समय दिए जाने पर एकराय होकर आपत्ति दर्ज कराई। हालांकि कोर्ट ने सरकार को अगस्त के पहले हफ्ते तक का वक्त दे दिया है।
