हल्द्वानी: देहरादून से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। कैबिनेट बैठक में 26 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। इस बैठक में हल्द्वानी की जीतपुर नेगी कॉलोनी को लेकर भी फैसला लिया गया है। इस कॉलोनी को कैबिनेट बैठक ने नगर निगम हल्द्वानी में शामिल करने का निर्णय किया है। जीतपुर नेगी कॉलोनी वासियों के लिए ये वाकई नए साल के तोहफे से कम नहीं है।
बता दें कि नए साल से ठीक पहले हुई कैबिनेट सरकार की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। ये तय किया गया कि जीएमवीएन के कर्मचारियों को संविदा के आधार पर किया सम्मिलित किया जाएगा। साथ ही मसूरी के सेवाय होटल में हेलीपैड बनाने की अनुमति दे दी गई है। बता दें कि ग्राम सुल्तान -आदमपुर को नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट में धनौल्टी विधानसभा में बने आवास एवं व्यवसायिक भवनों को मान्यता दिए जाने पर सहमति दी गई है।
कैबिनेट मीटिंग में बाजपुर चीनी मील के मृतकों के आश्रितो की नियुक्ति के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। साथ ही धनौल्टी में 1980 से पहले जिला अधिकारी की ओर से दिए गए पट्टे के मालिकाना हक के संबंध में भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। फैसला ये भी लिया गया है कि नरेंद्र नगर में लॉ कॉलेज खोला जाएगा। इसके अलावा वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना में आंशिक संशोधन किया गया है।
हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में डीटीडीसी ( जिला पर्यटन विकास समिति) का गठन करने के साथ ही दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना में भी संशोधन किया गया है।बता दें कि केदारनाथ में बनने वाले भवनों के निर्माण में नियम से कुछ छूट भी दी गई हैं। साथ ही उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली में संसोधन किया गया है। एलटी में 25 फ़ीसदी सीट बढ़ाने के निर्णय पर सीएस रिपोर्ट सौपेंगे, इस बारे में भी मीटिंग में बात की गई।
कैबिनेट बैठक में लिए गए ज़रूरी फैसलो में अस्पतालों में हर साल बढ़ने वाले 10% सरचार्ज को स्थगित करना भी शुमार है। इतना ही नहीं अब वृद्धावस्था और विधवा पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 किया गया है। मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल उनकी छुट्टियों में जोड़ने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने राज्य के सभी महाविद्यालयों में और हर विकासखंड के एक इंटर कॉलेज में करीब 214 पदों पर योग प्रशिक्षकों को आउट सोर्स के माध्यम से रखने का निर्णय लिया है।
बता दें कि बैठक में अतिथि शिक्षकों व महिला कर्मचारियों को भी मातृ अवकाश देने पर सहमति बन गई है। इसके अलावा नगर निकायों के क्षेत्र में किए गए विस्तार पर 10 साल तक घर से टैक्स नहीं लिया जाएगा। लिहाजा कमर्शियल भवनों के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। साथ ही उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सेवा संवर्ग, के संशोधित नियमावली को मंजूरी दे दी गई है।
