देहरादून: कामकाजी महिलाओं को एक बेहतर परिवेश देने की कड़ी में उत्तराखंड शासन ने अहम फैसला किया है। राज्य के दस जिलों में जल्द ही कामकाजी महिलाओं के लिए वर्किंग हॉस्टल बनाए जाएंगे। जिसके लिए 50-50 लाख रुपए की स्वीकृति भी मिल गई है। बता दें कि अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
गुरुवार को सभी पुलिस अधीक्षकों की बैठक में अपर मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के 96 प्रतिशत श्रमिक, कामगार व नौकरीपेशा लोग ई-श्रम के तहत रजिस्टर्ड हो चुके हैं। राज्य में कुल पंजीकृत 3700 फैक्ट्रियों में सात प्रतिशत महिला श्रमिक कार्यरत हैं। बैठक में इन महिलाओं को बेहतर और सुरक्षित माहौल देने पर भी चर्चा हुई।
उल्लेखनीय है कि अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य में कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाने के लिए शासन और जिला प्रशासन को प्रो-एक्टिव मोड पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में अब दस पर्वतीय जिलों में कामकाजी महिलाओं के लिए वर्किंग हॉस्टल बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से हर जिले में हॉस्टल के लिए 50-50 लाख की स्वीकृति दी है।
अपर मुख्य सचिव ने पर्वतीय जिलों में जल्द वर्किंग हॉस्टलों का निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही जिला स्तर पर सभी जिलाधिकारियों को महिलाओं की शिकायतों के निस्तारण को इंटरनल कंपलेंट कमेटी जल्द गठित करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिला कार्यबल को बढ़ाने के लिए महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
