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हल्द्वानी: IAS दीपक रावत ने किया साफ,अतिक्रमण हुआ तो विभाग पर होगी कार्रवाई


हल्द्वानी: कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जनता दरबार में शिकायतकर्ताओं को सुना। फरियादियों द्वारा पेयजल, सडक, पेंशन, भूमि, अतिक्रमण,विद्युत आदि की समस्या से सम्बन्धित शिकायतें दर्ज हुई। इन शिकायतों का आयुक्त रावत द्वारा समस्याओं को मौके पर ही निस्तारण किया। आयुक्त ने कहा कि जनता दरबार में शिकायतकर्ता स्वयं अपनी समस्या लेकर आयें ताकि शिकायतकर्ता की समस्या का संज्ञान लेकर उसे मौके पर निस्तारित किया जा सके।

आयुक्त ने सरकारी भूमि के साथ ही सड़क मार्गों पर लोगों द्वारा अतिक्रमण को गम्भीरता से लिया है। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट, उपजिलाधिकारी एवं नगर निगम के साथ ही सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये है कि सरकारी भूमि के साथ ही सडकों पर अतिक्रमण को अधिकारी स्थलीय निरीक्षण कर सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए। उन्होंने कहा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण होने पर सम्बन्धित विभागों के अधिकारी जिम्मेदार होंगे तथा उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी।

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आयुक्त ने मण्डल के सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि उपजिलाधिकारी कोर्ट में राजस्व के साथ ही अन्य मामले काफी समय से लम्बित है। उन्होंने कहा प्रत्येक सप्ताह नियत तिथियों में कोर्ट में सुनवाई कर लम्बित मामलों का निपटारा शीघ्र कर लिया जाए ताकि आमजनमानस की समस्यायें का ससमय निदान हो सके।

जनता दरबार में वार्ड न0- 34 कोरता के निवासी ने बताया कि वार्ड न0-34 मे नगर निगम हल्द्वानी द्वारा सडक मरम्मत एवं टेण्डर स्वीकृत किया गया है। ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया है लेकिन सडक पर भुवन लाल साह द्वारा अतिक्रमण कर कार्य में बाधा डाली जा रही है। जिस पर आयुक्त ने सिटी मजिस्ट्रेट, नगर निगम को निर्देश दिये कि तत्काल मौके पर जाकर सडक को अतिक्रमण मुक्त कर सडक का मरम्मत का कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिये तथा उन्होंने कहा कि अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कठोर दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य अर्जुन सिंह बिष्ट ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को आयुक्त के द्वारा ज्ञापन प्रेषित किया। जिसमें बताया गया कि गौलापार-चोरगलिया क्षेत्र में आवारा पशुओं के द्वारा किसानों की फसलों के साथ ही आये दिन सडक हादसे होते रहते हैं। उन्होंने इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की।

जगमोहन बुधानी द्वारिका पुरी फेस-1 ने उनक भवन जीर्णशीर्ण हो चुका है। भवन का पुनः निर्माण हेतु मानचित्र प्राधिकरण से पास कराने हेतु शुल्क जमा करने के उपरान्त भवन का मानचित्र वर्तमान तक पास नही होने की समस्या से अवगत कराया। जिस पर आयुक्त ने सचिव प्राधिकरण को जांच कर समस्या का समाधान करने के निर्देश मौके पर दिये।


जनता दरबार में भूमि अतिक्रमण के साथ ही अनेकों समस्यायें आयी जिसका आयुक्त ने शिकायत कर्ता के साथ ही सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय कर समस्याओं का समाधान मौके पर किया।

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