RationEKYCUpdate : GovernmentRationNews : RationVerification : FoodSecurityAct : UttarakhandNews : RationCardAlert : EKYCDeadlineExtended : प्रदेश में सरकारी राशन योजना से जुड़े लाखों लोगों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। करीब 26 लाख लाभार्थियों का ई-केवाईसी सत्यापन अभी तक पूरा नहीं हो पाया…जबकि अंतिम तिथि 30 नवंबर तय की गई थी। इतनी बड़ी संख्या में लाभार्थियों के छूट जाने के बाद विभाग ने ई-केवाईसी की नई अंतिम तिथि 15 दिसंबर कर दी है।
क्यों बढ़ा सत्यापन का समय?
सरकार का उद्देश्य है कि हर पात्र लाभार्थी तक सही मात्रा में राशन पहुंचे और कोई भी फर्जी पहचान का उपयोग न कर सके। इसी के लिए प्रदेशभर में राशन कार्डधारकों का सत्यापन कराया जा रहा है। लेकिन विभागीय अधिकारियों के अनुसार तय समय सीमा के बाद भी 26 लाख लोगों का सत्यापन नहीं हुआ। अब 15 दिसंबर की नई तिथि तय जरूर की गई है…लेकिन इतनी बड़ी संख्या को सत्यापित करना विभाग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है।
ई-केवाईसी में देरी के कारण
ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष रेवाधर बृजवासी का कहना है कि कम समय में इतनी बड़ी संख्या का सत्यापन संभव नहीं है। इसके कई कारण हैं बहुत से लोग रोजगार और पढ़ाई के लिए अन्य राज्यों में रह रहे हैं, कई लाभार्थी दिव्यांग या वृद्ध हैं, कुछ मामलों में लाभार्थियों की मृत्यु हो चुकी….लेकिन नाम अब भी राशन कार्ड में दर्ज हैं, अपात्र पाए जाने पर होगी कार्रवाई
सत्यापन के दौरान यदि कोई लाभार्थी अपात्र पाया जाता है…तो उसके खिलाफ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है।
दिव्यांग और बुजुर्गों का राशन नहीं रुकेगा
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने स्पष्ट किया है कि ई-केवाईसी न होने की स्थिति में दिव्यांग और बुजुर्गों का राशन नहीं रोका जाएगा। उनके अनुसार सरकार की मंशा है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी राशन से वंचित न रहे। यदि जरूरत पड़ी तो ई-केवाईसी के लिए समय और बढ़ाया जा सकता है।
मंत्री रेखा आर्या ने स्पष्ट कहा कि यदि तय समय के बाद भी किसी का सत्यापन नहीं हुआ…तो माना जाएगा कि उसे राशन की जरूरत नहीं है और ऐसे नाम राशन कार्ड से हटाए जा सकते हैं।
