नई दिल्ली: भारत सरकार (Indian government) द्वारा कृषि कानूनों (Farmers bills) को वापिस लेने के बाद भी अभी तक किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। लेकिन अब इसके जल्द ही खत्म होने की संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार से एमएसपी (MSP) समेत सभी मुद्दों पर किसानों की सहमति बन गई है। बताया जा रहा है कि मृतक किसानों को मुआवजे के अलावा सरकार से सभी बातचीत हो गई है।
गौरतलब है कि देशभर में किसान आंदोलन (Farmer’s movement) को अब एक साल से भी अधिक समय हो गया है। अब मीडिया रिपोर्ट्स यही कह रही हैं कि पर्दे के पीछे कई बार सरकार और किसान संगठनों के बीच बात हुई है। इसमें कई मुद्दों पर सैद्धांतिक सहमति भी बनी है। जानकारी के अनुसार लखीमपुर (Lakhimpur case) मामले में गृह राज्य मंत्री अजय टेनी के इस्तीफे की मांग पर ज्यादा जोर न देने का भरोसा दिया है।
एमएसपी को लेकर गठित होने वाली कमेटी में भेजने, दर्ज केस वापस लेने पर भी सहमति बन चुकी है। अब तक आंदोलन खत्म होने के रास्ते में 700 से अधिक मृतक किसानों (dead farmers) के परिजनों को मुआवजे का पेंच फंस रहा था। सरकार ने यह बात मान ली है मगर अभी प्लान तैयार नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि फैसला राज्यों पर छोड़ा जाए। बता दें कि पंजाब सरकार (Punjab government) पहले ही किसानों परिवारों के लिए मुआवजा घोषित कर चुकी है।
इस विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी गृहमंत्री अमित शाह (Home minister Amit Shah) को मिलने के बाद आंदोलन खत्म होने की अलख और जग गई है। लाजमी है कि कृषि कानूनों को वापसी के बाद सरकार नहीं चाहती की आंदोलन और आगे बढ़े। चूंकि उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh elections) में अगले साल चुनाव हैं और यहां के किसान एक साल से आंदोलन में सक्रिय हैं, इसलिए भाजपा का चिंता में होना लाजमी है। सरकार चाहती है कि अब आंदोलन जल्द खत्म हो जाए।
