Source – Live Hindustan
देहरादून: प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने भू-कानून को लेकर अपनी मंशा एकदम साफ कर दी है। उन्होंने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव यानी 2022 में चुनावों से पहले ही प्रदेश सरकार भू कानून को लागू करेगी। इसी दिशा में तैयारियां की जा रही है। उन्होंने कहा बहुत जल्द फैसला लिया जाएगा।
गौरतलब है कि उत्तराखंड में भू-कानून को लेकर बीते कुछ समय में युवा वर्ग खासा जागरुक हो गया है। सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक उत्तराखंड मांगे भू कानून के नारे सुनाई और दिखाई दे रहे हैं। मांग कर रहे लोगों का कहना है कि भू-कानून लागू नहीं हुआ तो उत्तराखंड वासियों का अस्तित्व आने वाले समय में खतरे में पड़ जाएगा।
इन्हीं सब मांगों और लोगों की नाराजगी को देखते हुए प्रदेश सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री धामी ने खुद कहा है कि आगामी चुनावों से पहले इसे लागू किए जाने का प्लान बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। कहा कि इस संबंध में गठित कमेटी की रिपोर्ट मिलते ही सरकार इस पर निर्णय लेगी।
इस दौरान उन्होंने भू-कानून को उत्तराखंड के लोगों की मांग और क्षेत्रीय अस्मिता से जुड़ा मुद्दा बताया। साथ ही ये भी कहा कि इसपर सरकार खासा गंभीर है। लाजमी है कि सरकार ने इस संबंध में गठित कमेटी में विशेषज्ञों को रखा है। जो कि गंभीरता से इससे जुड़े हर विषय का अध्ययन कर रहे हैं। सीएम धामी की मानें तो कमेटी की रिपोर्ट के बाद सरकार तुरंत ही भू-कानून को लेकर निर्णय लेगी।
बता दें कि श्रम विभाग एवं सन्निर्माण बोर्ड में हुए घोटाले का मामला कोर्ट में पहुंच गया है। हम कोर्ट में भी इस मामले से जुड़ा हर तथ्य रख रहे हैं और जांच रिपोर्ट का खुद भी अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने का पूर्ववर्ती सरकार में हुए इस घोटाले की जांच करवाई है। जीरो टॉलरेंस की नीति से काम कर रही सरकार कुंभ घोटाले के भी किसी अपराधी अफसर को नहीं बख्शेगी।
इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भूस्खलन एवं आपदा की बढ़ती घटनाओं को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भूस्खलन प्रभावित हर इलाके का भूगर्भीय सर्वे किया जाएगा। चार धाम के साथ ही धारचूला, पिथौरागढ़, चम्पावत की ऑल वेदर रोड सहित प्रदेश के सबसे संवदेनशील इलाकों को चिह्नित किया जा रहा है।
