नैनीताल: हाईकोर्ट को सरोवर नगरी से शिफ्ट करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। नैनीताल में हाईकोर्ट का विस्तार होने की संभावनाएं कम होना इसका बड़ा कारण माना जा रहा है। यहां के पर्यटन पर भी असर पड़ रहा है। इसलिए अब केंद्रीय कानून राज्यमंत्री ने उचित जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। माना जा रहा है कि सीएम धामी ही इस मामले में अंतिम निर्णय लेंगे।
केंद्रीय कानून राज्यमंत्री प्रो एसपी सिंह बघेल ने राज्य सरकार से इसके लिए समुचित जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। बता दें कि नैनीताल से हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की मांग पिछले साल भी वकीलों ने की थी। उनका कहना था कि यहां वकीलों के चैंबर बनाने तक के लिए जमीन नहीं हैं। दरअसल, हाईकोर्ट के लिए जितनी जगह की जरूरत है, नैनीताल में उपलब्ध नहीं हो पा रही है।
बुधवार को कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट की शिफ्टिंग के लिए सहमति है लेकिन इसे तभी शिफ्ट किया जाएगा जब जमीन एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन के आसपास मिलेगी। हालांकि केंद्रीय राज्यमंत्री बघेल ने इस पर सहमति दी है। राज्यमंत्री का कहना है कि अब मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को ही इस पर आखिरी फैसला लेना है।
कैबिनेट मंत्री महाराज की मानें तो नैनीताल में हाईकोर्ट के विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं है। जाम की वजह से पर्यटकों के सामने पलीथा होता है। जिससे पूरे राज्य के पर्यटन के बारे में मंशा बन जाती है। स्थानीय रोजगार के मौके पर कम हो रहे हैं। इसके साथ ही वकीलों के लिए चैंबर भी नहीं बन पा रहे हैं। काफी पहले से हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की संभावनाएं थीं। मगर अब हाईकोर्ट हल्द्वानी या फिर पंतनगर शिफ्ट होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं।
