केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज एक बार फिर प्रेस कांफ्रेंस कर प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के बारे में विस्तृत जानकारी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि आज का पैकेज छोटे किसान, प्रवासी मजदूरों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए हैं। इन लोगों के लिए नौ घोषणाएं की गई, जिनमें से तीन प्रवासी मजदूरों के लिए है। वित्त मंत्री ने कहा कि आज हम प्रवासी मजदूरों पर जोर देंगे। हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की थी लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। इसलिए हम और घोषणाएं लेकर आए हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि 3 करोड़ छोटे किसानों ने रियायती दर पर लोन का फायदा उठाया है। यह उनके लिए सीधी सहायता है। वित्त मंत्री ने कहा कि 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गये हैं कोरोना काल के दौरान और भले ही देश में लॉकडाउन हो लेकिन सरकार काम कर रही है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर हिंदी में वित्त मंत्री की बातों को दोहरा रहे थें। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह सरकार गरीब के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 साल में गरीबों के लिए काफी काम हुआ।
वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले दो माह में हमने गांवों और कृषि सेक्टर के लिए कई कदम उठाए हैं और कृषि सेक्टर को 63 लाख करोड़ का लोन दिया गया है।उन्होनें ने बताया कि कृषि के लिए पिछले मार्च और अप्रैल महीने में 63 लाख करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किए गए। उन्होंनें कहा कि गांवों में सहकारी बैंकों और ग्रामीण बैंकों के लिए 29500 करोड़ के रिफाइनेंस का प्रावधान किया है।
वित्त मंत्री ने शहरी गरीबों के बारे में भी बात की और कहां कि शहरी गरीबों के लिए राज्यों को बड़ी रकम दी गई है। अब यह राज्यों को तय करना है कि वे कैसे इसे खर्च करना चाहते हैं। उन्होनें यह भी कही कि शहरी शेल्टर होम में रहने वालों के खाने का खर्च केंद्र सरकार उठाती है, और शहरी बेघरों को लगातार खाना दिया जा रहा है।
कोरोना काल में सेल्फ हेल्प ग्रुप ने बड़ी मदद की हैं, और 3 करोड़ मास्क बनाएं हैं, सैनिटाइजर भी बनाए हैं। इनकी संख्या 12000 हैं। प्रवासी मजदूरों के बारे में बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि जो प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं उन्हें मनरेगा के तहत काम दिया जा रहा है। इस पर 10 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गये हैं। मनरेगा के तहत दिहाड़ी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये किया गया हैं। उन्होनें ने कहा कि श्रम कानून में सुधार किया जा रहा है, जिससें असमानता को दूर किया जा सके और असंगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी।
वित्त मंत्री ने बताया कि 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ का प्रावधान किया गया है न्यूनतम वेतन को यूनिवर्सल करने की बात कही, और खतरनाक उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के लिए नियम बनाए जाएंगे। महिलाओं के रात के समय काम करने की स्थिति में अलग सेफगार्ड लाए जाएंगे। MSME सेक्टर में ईपीएफ में अंशदान अलगे तीन महीने तक सरकार भरते रहेगी। सरकार ने दो महीने तक सभी प्रवासी मजदूरों को मुफ्त आनाज देने की घोषणा की थी ये जारी रहेगी और 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
निर्मला सीतारमण ने वन नेशन वन राशन कार्ड पर भी बात कि। यह कार्ड हर राज्य में मान्य होगा। उन्होनें ने कहा कि कोरोना में सबसे ज्यादा मार प्रवासी मजदूरों पर पड़ी इसलिए मार्च 2021 तक वन नेशन वन राशन कार्ड को 100 फीसदी पूरा कर लिया जाएगा। अब कोई भी राशन कार्ड धारक किसी डिपो से राशन ले सकता है और उनके लिए पीएम आवास योजना भी शुरू की जाएगी।
सरकार मुद्रा लोन के तहत 1.62 करोड़ रुपये के शिशु लोन लेकर आई है , जिसमें ब्याज में राहत देने के लिए 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है और इसमें दो फीसदी का वहन मोदी सरकार करेगी।निर्मला सीतारमण ने बताया कि अनुमान के मुताबिक 53 लाख रेहड़ी पटरी वाले हैं देश में जिनके लिए हम घोषणा की गई। इनके लिए 5000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, इनको 10 हजार तक की सुविधा मिलेगा और एक माह के भीतर इसे सरकार लॉन्च भी कर देगी।
इससे मछुआरों और पशुपालकों को भी लाभ मिलेगा और वे रियायती दर पर लोन पा सकेगें। आखरी में वित्त मंत्री में मीडियो से इन सूचनाओं को फैलाने, लोगों तक पहुंचाने की अपील की।
आपकों बता दे कि पीएम ने मंगलवार रात में राष्ट्र के नाम संबोधन में 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी। इसके बाद वित्त मंत्री ने बुधवार को इस पैकेज के बारे में प्रेस कांफ्रेंस कर इस पैकेज की पहली किस्त की जानकारी दी थी। कल MSME सेक्टर के बारे में पैकेज की घोषणा हुई थी। आज उम्मीद है वित्त मंत्री ने कृषि सेक्टर के लिए पैकेज की घोषणा की।
