Modi Government action against Pakistan: विदेश मंत्रालय (MEA) ने सिंधु जल समझौते को समाप्त करने की घोषणा कर दी है और पाकिस्तान के साथ इस समझौते को रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही पाकिस्तान के नागरिकों को जारी किए गए वीजा भी रद्द कर दिए गए हैं।
सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि पाकिस्तान में स्थित भारतीय दूतावास को बंद किया जाएगा। पाकिस्तानी राजनयिकों को एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट को भी बंद कर दिया गया है और सभी पाकिस्तानी राजनयिकों को वापस उनके देश भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार एक्शन में है। 23 अप्रैल को सीसीएस बैठक (CCS Meeting) में प्रधानमंत्री ने कई अहम फैसले लिए हैं। एक हफ्ते के भीतर पाकिस्तान के राजनयिक को भारत छोड़ने का आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा पकिस्तानियों का वीजा भी रद्द कर दिया गया है। उन्हें भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया है। अब देश में पकिस्तानियों को आने की अनुमति नहीं होगी।
बुधवार को मोदी सरकार ने पाकिस्तान में स्थित भारतीय दूतावास भी बंद करने का ऐलान कर दिया है। सभी राजनयिक को भी वापस बुलाया गया है। सेवा सलाहकारों के 5 सहायक कर्मचारियों को भी दोनों उच्चयोगों से वापस बुलाया जाएगा। 1 मई तक उच्चयोगों की संख्या 55 से घटाकर 30 हो जाएगी।
