Uttarakhand: Pithoragarh: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां एक राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य का पद खाली होने पर जिम्मेदारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को सौंप दी गई है।
जानकारी के अनुसार, मामला मुनस्यारी विकासखंड के जीआईसी खतेड़ा का है। इस इंटर कॉलेज में लंबे समय से स्थाई प्रधानाचार्य की नियुक्ति नहीं है। हिंदी प्रवक्ता छोटे सिंह को अस्थायी रूप से प्रभार दिया गया था, लेकिन राज्य शिक्षक संघ के आंदोलन में शामिल होते हुए उन्होंने भी पदभार छोड़ दिया। शिक्षकों के सामूहिक निर्णय के तहत वे केवल पढ़ाई तक सीमित रहेंगे और किसी भी प्रशासनिक जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे।
स्थिति ऐसी बन गई कि विद्यालय में केवल एकमात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजू गिरी ही शेष बचे। नियमों की आड़ में उन्हें ही प्रिंसिपल का चार्ज सौंप दिया गया। अब विद्यालय के सभी सरकारी पत्राचार और प्रशासनिक जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गई हैं।
शिक्षा पर पड़ा असर
विद्यालय में इस समय एक स्थाई शिक्षक और पांच अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। स्थाई शिक्षक प्रभार लेने से इनकार कर चुके हैं, जबकि अतिथि शिक्षकों को सरकारी जिम्मेदारियां सौंपना संभव नहीं है। ऐसे में, व्यवस्थागत खामियों के कारण एक चपरासी को प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठा दिया गया। इसका सीधा असर छात्रों की पढ़ाई और स्कूल के संचालन पर पड़ रहा है।
अधिकारियों की प्रतिक्रिया
मुनस्यारी के खंड शिक्षा अधिकारी दिगंबर आर्य ने इस घटनाक्रम को अनुचित करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्य का प्रभार सौंपने से पहले विभाग से संपर्क किया जाना चाहिए था। आंदोलन के चलते शिक्षक संगठन ने छात्रों और विभागीय हितों को दरकिनार कर दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मामले में जल्द उचित निर्णय लिया जाएगा।
शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न
यह प्रकरण न केवल पिथौरागढ़ बल्कि पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक तस्वीर पेश करता है। शिक्षक संगठनों का आंदोलन जहां अपनी मांगों को लेकर जारी है, वहीं स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पर प्रिंसिपल की जिम्मेदारी डालना नियमों की मजबूरी हो सकती है, लेकिन इससे शिक्षा व्यवस्था का मजाक बनता दिखाई दे रहा है।
