Rajasthan News: राजस्थान में पुलिसकर्मियों के होली बहिष्कार पर सियासी घमासान
राजस्थान में पुलिसकर्मियों द्वारा होली न मनाने को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और किरोड़ी लाल मीणा ने सोशल मीडिया पर सरकार से अपील करते हुए पुलिसकर्मियों की मांगों को मानने की बात कही। इस पर राज्य के विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार करते हुए गहलोत पर निशाना साधा और उन्हें आत्ममंथन करने की सलाह दी।
गहलोत पर जोगाराम पटेल का पलटवार
विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि “जो लोग कांच के मकान में रहते हैं, उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए।” उन्होंने गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि डेढ़ साल पहले जब उनकी खुद की सरकार थी, तब उन्होंने पुलिसकर्मियों की मांगों को क्यों नहीं सुना? पटेल ने कहा कि गहलोत को पहले अपने कार्यकाल की समीक्षा करनी चाहिए, फिर किसी और को सलाह देनी चाहिए।
गहलोत की कार्यशैली पर सवाल
पटेल ने गहलोत की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए और कहा कि जब वे मुख्यमंत्री थे, तब उन्हें अपनी पार्टी में ही कई “मिनी मुख्यमंत्री” बनाने पड़े। उन्होंने आरोप लगाया कि गहलोत ने अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के आदेशों की अवहेलना की और खुद जैसलमेर चले गए। ऐसे में उन्हें किसी और पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है।
गहलोत को विधानसभा में आने की सलाह
मंत्री ने कहा कि विधानसभा में कही गई बातें लंबे समय तक याद रहती हैं, जबकि सोशल मीडिया पर बयानबाजी करना सिर्फ सुर्खियां बटोरने का जरिया है। उन्होंने गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि वे विधानसभा के सदस्य होने के बावजूद एक बार भी सदन में नहीं पहुंचे हैं।
सरकार ने पुलिसकर्मियों की मांगों पर विचार करने का दिया आश्वासन
पटेल ने कांग्रेस पर आंतरिक कलह का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार सभी वर्गों के हित में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने अब तक दो बजट सत्रों में पुलिसकर्मियों की कई मांगों को स्वीकार किया है और आने वाले समय में उनकी बाकी मांगों पर भी विचार किया जाएगा।
“सरकार सभी वर्गों के हित में काम कर रही है”
मंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार सभी वर्गों – महिलाओं, बेरोजगार युवाओं, एससी-एसटी, किसानों, अधिकारियों और कर्मचारियों के हित में काम कर रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पुलिस अधिकारियों ने होली खेली है, जबकि कुछ पुलिसकर्मी ड्यूटी के कारण दूर रहे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेगी और जल्द ही उचित निर्णय लिया जाएगा।
