हल्द्वानी: रेलवे अतिक्रमण को लेकर शहर में चर्चा जोरो पर है। भले ही मामला हाईकोर्ट में चल रहा हो लेकिन लोक निर्माण विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। पिछले दिनों टेंडर रद्द करने के बाद एक बार फिर टेंडर जारी होंगे।
बता दें कि अतिक्रमण तोड़ने का पूरा खर्च रेलवे वहन करेगी और अभी तक रेलवे ने जिला प्रशासन को बजट उपलब्ध नहीं कराया है। जिला प्रशासन भी हाईकोर्ट के फैसला का इंतजार कर रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद ही इस मामले में कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाएगा।
इससे पहले भी लोक निर्माण विभाग ने पहले अतिक्रमण तोड़ने के लिए 25 जेसीबी, 25 पोकलैंड के लिए टेंडर आमंत्रित किए थे लेकिन एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी। जनहित याचिका दायर होने के बाद लोनिवि ने टेंडर निरस्त कर दिए थे। वहीं हाईकोर्ट ने जनहित याचिका दायर करने वाले पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अशोक चौधरी ने कहा कि लोक निर्माण विभाग दोबारा अतिक्रमण हटाने के 25 जेसीबी और 25 पोकलैंड इस्तेमाल करेगा और उसके लिए टेंडर आमंत्रित होंगे।
