Rajasthan Budget 2026 : Full Budget Report : Mega Announcements : Jobs, Farmers : Health : Digital Rajasthan : राजस्थान विधानसभा में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया…जिसे राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट बताया गया। करीब 21 लाख 52 हजार 100 करोड़ रुपये के इस बजट को पिछले साल से लगभग 41 प्रतिशत ज्यादा बताया गया है। बजट पेश होने से पहले ही राजनीतिक माहौल गर्म रहा और विपक्ष ने सरकार पर अधूरी घोषणाओं और कर्ज बढ़ाने के आरोप लगाए, जबकि सरकार ने इसे विकास और राहत का बजट बताया।
युवाओं के लिए 1 लाख सरकारी भर्तियों की घोषणा की गई है और परीक्षा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी की तर्ज पर राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी बनाई जाएगी। मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट या लैपटॉप खरीदने के लिए 20 हजार रुपये का ई-वाउचर मिलेगा तथा 500 नए सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू होगी। युवाओं को विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण देकर अंतरराष्ट्रीय रोजगार अवसर दिलाने की योजना भी घोषित की गई है।
किसानों के लिए बजट में कई राहतें शामिल हैं। 35 लाख किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है। 2.5 लाख किसानों को उन्नत बीज मुफ्त मिलेंगे, कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाएगी और 500 कस्टम हायरिंग सेंटर खोले जाएंगे। नहरी क्षेत्र के किसानों के लिए एकमुश्त समाधान योजना के तहत तय समय में भुगतान करने पर पूरा ब्याज माफ होगा। फसल सुरक्षा के लिए सामुदायिक तारबंदी अनुदान बढ़ाया गया है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार ने घोषणा की है कि पात्र परिवारों को दस्तावेज न होने पर भी मुफ्त इलाज से मना नहीं किया जाएगा। मेडिकल कॉलेजों में परिजनों के लिए शेल्टर होम और सस्ते भोजन की सुविधा बनेगी। मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष फोकस के तहत राज-ममता कार्यक्रम शुरू होगा और स्कूलों में मासिक काउंसलिंग सत्र अनिवार्य होंगे। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मानसिक स्वास्थ्य उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा।
सड़क सुरक्षा के लिए ड्राइविंग लाइसेंस से पहले CPR प्रशिक्षण अनिवार्य होगा और हाईवे रेस्ट एरिया में एम्बुलेंस तैनात की जाएंगी। 2000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और दुर्घटनाओं में कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में 15 नए रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज बनेंगे तथा खराब सड़कों की मरम्मत के लिए अलग बजट रखा गया है।
डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देते हुए ई-मित्र की 100 सेवाएं अब व्हाट्सऐप पर उपलब्ध होंगी। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के नियम बदलकर ई-रजिस्ट्रेशन और एनीव्हेयर रजिस्ट्रेशन सुविधा शुरू की जाएगी। सभी 106 सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को हाई-टेक मॉडल ऑफिस बनाया जाएगा और अपीलों का निपटारा 60 दिन में अनिवार्य होगा।
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना में ऋण सीमा बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दी गई है और ग्रामीण महिलाओं के लिए जिला स्तर पर बीपीओ सेंटर खोले जाएंगे। जनजातीय परिवारों की महिला मुखिया के खाते में सीधे आर्थिक सहायता ट्रांसफर करने की योजना भी शामिल है। मजदूरों के लिए श्रम सेतु ऐप लॉन्च होगा…जिससे वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम पा सकेंगे।
ऊर्जा क्षेत्र में 2 लाख करोड़ रुपये निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। सौर ऊर्जा विस्तार के तहत 1400 मेगावाट प्लांट और 1.30 लाख घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने की योजना है। पानी की समस्या दूर करने के लिए नई पाइपलाइन परियोजनाएं, नई जल नीति और तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी।
पर्यावरण संरक्षण के तहत अरावली की लगभग 4 हजार हेक्टेयर क्षतिग्रस्त भूमि को फिर से विकसित किया जाएगा और अवैध गतिविधियों पर रोक के लिए सुरक्षा दीवार बनाई जाएगी। पर्यटन बढ़ाने के लिए शेखावाटी की हवेलियों को विश्व विरासत सूची में शामिल कराने का प्रयास होगा। खेलों के लिए ब्लॉक स्तर पर प्रतियोगिताएं शुरू होंगी और राज्य में खेल ढांचे पर बड़ा निवेश प्रस्तावित है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन विसंगतियों की समीक्षा हेतु हाई पावर कमेटी बनेगी और सैलरी अकाउंट पैकेज में सस्ती दरों पर लोन व बीमा सुविधा मिलेगी। राज्य में साइबर अपराध रोकने के लिए नया साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर बनेगा और चार शहरों में आधुनिक सेंट्रल जेल बनाने की योजना है।
वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि यह बजट राजस्थान को रोजगार, तकनीक, कृषि और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाई देने वाला संतुलित विकास खाका है।
