Khatushyamji Rail Project : Reengus Khatushyamji Railway Line : Rajasthan High Court : Land Acquisition Case : Broad Gauge Rail Project : रींगस–खाटूश्यामजी ब्रॉडगेज रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया फिलहाल अटक गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने भूमि अवाप्ति का अवार्ड जारी करने पर रोक लगाते हुए परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का रिकॉर्ड तलब किया है।
यह आदेश न्यायाधीश अनुरूप सिंघी ने गुलाब सहित करीब ढाई दर्जन से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि रेल मंत्रालय ने 8 अगस्त 2024 को रींगस से खाटूश्यामजी तक लगभग 18 किलोमीटर लंबी प्रस्तावित रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत रींगस, कोटड़ी और अन्य गांवों की करीब 25 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जानी थी।
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि अधिग्रहण प्रक्रिया डीपीआर के अनुसार नहीं की गई और अधिसूचना जारी करते समय अलग जमीन को शामिल कर लिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी आपत्तियों को रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया गया…जबकि अधिसूचना में आपत्ति नहीं आने की बात कही गई।
वहीं केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भरत व्यास ने अदालत में कहा कि भूमि अधिग्रहण डीपीआर के अनुसार ही किया गया है और याचिकाकर्ताओं की आपत्तियां तकनीकी रूप से निराधार हैं। उन्होंने याचिकाओं को खारिज करने की मांग की।
फिलहाल अदालत ने मामले में अवार्ड जारी करने पर रोक लगाते हुए परियोजना से संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई बाद में होगी।
