हल्द्वानी: उत्तराखंड में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर स्कूल खुलने को लेकर आ रही है।राज्य में एक नवंबर से स्कूल खोलने का फैसला त्रिवेंद्र सिंह रावत की कैबिनेट ने लिया है।सरकार ने जिस प्लान के बारे में बात की थी उसी को फॉलो किया जा रहा है। स्कूलों को चरणों में खोला जाएगा। सबसे पहले दसवीं व बारहवीं की कक्षाओं मे पढ़ाई शुरू होगी। स्कूल खुलने को लेकर सभी जिलों से शिक्षकों और अभिभावकों की राय शासन जिलाधिकारियों के माध्यम से शासन तक पहुंची चुकी है। कहा जा रहा है कि करीब 60 प्रतिशत से ज्यादा अभिभावक स्कूल खोलने के पक्ष में हैं।
बुधवार को आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में 18 नए प्रस्तावों पर सहमति बनी है
- हिमालयन गढ़वाल विश्व विद्यालय का नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी गढ़वाल विश्व विद्यायलय किया गया है।
- आबकारी विभाग में मदिरा की बिक्री के लिए ट्रेक एंड ट्रेस प्रणाली होगी शुरू
- उद्योग विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन
- उत्तराखंड पुलिस आर मोहरीर संशोधन नियमावली संशोधन 2020 में संशोधन
- उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा चयन नियमावली में संशोधन
- कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए एक साल तक सभी की सैलरी से एक एक दिन का वेतन काटा जाएगा
- सीएम, मंत्री, विधायक, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को छोड़, बाकी कर्मचारियों की अब नही की जाएगी कटौती
- राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयो को अनुदान दिए जाने को लेकर कैबिनेट में की गई चर्चा
- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी
- उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा अधीनस्थ चयन आयोग नियमावली में संशोधन
- राजकीय महाविद्यालय में छात्र निधि का समुचित उपयोग और प्रबंधन के लिए बनाई गयी नियमावली
- पीरुल नीति के तहत, पीरुल इकट्ठा करने पर पहले एक रुपए प्रति किलो का दाम तय था जिसे बढ़ाकर अब 2 रुपये किया गया
- वर्ग 4 भूमि और वर्ग 3 की भूमि को लेकर साल 2016 में कमेटी बनी थी। जिसके बाद फिर कुछ कमेटी बनाई गई थी लिहाजा अब उसका निर्णय लिया गया है कि वर्ग 3 की भूमि को 132 धारा के तहत ना हीं रेगुलाइज किया जाएगा, ना ही मालिकाना हक दिया जाएगा
- 1983 और उससे पहले से कब्जे धारी को 2004 के तहत पड़ने वाले सर्किल रेट का मात्र 5% देना होगा।
