हल्द्वानी: हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण हटाने की तैयारी के तहत पुलिस-प्रशासन की टीम द्वारा चलाए जा रहे सत्यापन अभियान के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि नेपाली मूल के सात परिवारों के सभी सदस्यों के पास भारतीय पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड और यहां तक कि आयुष्मान कार्ड भी मौजूद हैं।
सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल चौहान ने बताया कि रेलवे और जिलाधिकारी के निर्देश पर चल रहे इस अभियान के दौरान बनभूलपुरा से सटे किदवई नगर इलाके में जब टीम पहुंची, तो वहां के दस्तावेज़ देखकर पूरी टीम हैरान रह गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि यह परिवार न केवल रेलवे की सरकारी जमीन पर कब्जा कर रह रहे हैं, बल्कि भारत और उत्तराखंड सरकार की विभिन्न योजनाओं का भी लाभ उठा रहे हैं।
सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि यह जांच का विषय है कि आखिर इन नेपाली मूल के परिवारों के नाम पर भारतीय दस्तावेज कैसे बने और इसमें कहां चूक हुई। उन्होंने बताया कि जांच में अगर किसी स्तर पर गड़बड़ी या अनियमितता पाई जाती है, तो नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जांच के दौरान इन परिवारों के पास उत्तराखंड का राशन कार्ड, भारतीय वोटर कार्ड, आयुष्मान कार्ड और आधार कार्ड मिले हैं। इतना ही नहीं, बिजली कनेक्शन के बिना ही ये लोग अवैध रूप से बिजली का उपयोग भी कर रहे थे।
प्रशासन और रेलवे की संयुक्त टीम सरकारी अभिलेखों, खसरा, नक्शा और सीमांकन के दस्तावेज़ों के आधार पर भूमि की पहचान कर अतिक्रमण की स्थिति का परीक्षण कर रही है। कब्जाधारी का नाम, कब्जे का स्वरूप और प्रयुक्त क्षेत्रफल जैसे विवरण भी एक प्रारंभिक सूची में दर्ज किए जा रहे हैं।
अतिक्रमण को लेकर तैयार रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी जाएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट ने यह भी बताया कि विद्युत विभाग की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है, ताकि बिजली चोरी की जांच कर आवश्यक कार्रवाई हो सके।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
