DehradunMetroProject : ElevatedBusCorridor : GreenBuildingDehradun : UttarakhandInfrastructure : UrbanTransport : PPPModeProjects : SmartCityDehradun : उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्रस्तावित मेट्रो रेल परियोजना जनसंख्या मानकों के कारण पहले ही खारिज हो चुकी थी। इसके बाद उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा पेश किए गए नियो मेट्रो के प्रस्ताव को भी केंद्र सरकार ने तकनीकी आधार पर अस्वीकार कर दिया। केंद्र ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि अब पीपीपी मोड या अपने संसाधनों का उपयोग करके अन्य विकल्पों पर काम किया जाए।
राज्य सरकार अब एलिवेटेड बस कॉरिडोर के विकल्प पर आगे बढ़ रही है। इस योजना को जल्द ही वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद कैबिनेट में अंतिम अनुमति के लिए पेश किया जाएगा।
साथ ही देहरादून में ग्रीन बिल्डिंग का काम धीमी गति से चल रहा है। पुराने रोडवेज वर्कशॉप पर बनाई जा रही इस बिल्डिंग में 75 सरकारी विभागों को एक ही परिसर में लाया जाएगा….लेकिन अब तक केवल 35% काम पूरा हुआ है। परियोजना 2019 में शुरू हुई थी और 2023 तक पूरी होने की योजना थी…लेकिन जमीन हस्तांतरण और प्रक्रियागत देरी के कारण अब इसे 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बजट भी शुरू के 150 करोड़ रुपये से बढ़कर 206 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
यह कदम देहरादून की शहरी योजना और परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है….जबकि परियोजना की धीमी गति पर चिंता जताई जा रही है।
