Uttarakhand Budget Session 2026 : Gairsain Budget Session : UCC Amendment Uttarakhand : Uttarakhand Assembly Budget Session : Shop and Establishment Act Amendment : उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 9 मार्च से पांच दिवसीय बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। यह सत्र कई अहम विधायी प्रस्तावों और नीतिगत बदलावों के कारण काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सत्र के दौरान सरकार वित्तीय योजनाओं के साथ-साथ कई नए विधेयकों को भी सदन के पटल पर रखेगी।
विधानसभा सचिवालय को सरकार की ओर से अब तक चार विधेयक प्राप्त हो चुके हैं। इसके अलावा विभिन्न विभागों और आयोगों की वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट भी सदन में प्रस्तुत की जाएगी। माना जा रहा है कि इस दौरान राज्य के विकास, वित्तीय प्रबंधन और नीतिगत फैसलों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी चर्चा हो सकती है।
प्रदेश में लागू समान नागरिक संहिता (UCC) में कुछ नए प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव सरकार इस सत्र में सदन के सामने रखेगी। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी पहचान छिपाकर विवाह करता है…तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकेगा और ऐसी शादी को अमान्य घोषित करने का प्रावधान भी किया गया है।
इसके साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव करते हुए अपर सचिव स्तर के अधिकारी को भी रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त करने की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। यह प्रावधान पहले कानून में शामिल नहीं था…इसलिए इसे महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है।
सरकार राज्य में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड दुकान और स्थापना (रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त) अधिनियम में संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। प्रस्तावित बदलावों के तहत दुकानों के कामकाजी समय को अधिक लचीला बनाने और व्यापारिक गतिविधियों को आसान बनाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे राज्य में निवेश का माहौल बेहतर होगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
सत्र के दौरान उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक भी पेश किया जाएगा। इस विधेयक के तहत सात अलग-अलग कानूनों में कारावास की सजा समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया है…ताकि छोटे और तकनीकी उल्लंघनों के मामलों में लोगों को राहत मिल सके। इसके अलावा उत्तराखंड माल एवं सेवा कर (GST) संशोधन विधेयक भी सदन में लाया जाएगा…जिसमें कर व्यवस्था से जुड़े कुछ प्रावधानों में बदलाव प्रस्तावित हैं।
पांच दिवसीय बजट सत्र के लिए अब तक पक्ष और विपक्ष के विधायकों की ओर से 580 से अधिक प्रश्न विधानसभा सचिवालय को प्राप्त हो चुके हैं। संबंधित विभाग इन सवालों के जवाब तैयार करने में जुटे हुए हैं।
माना जा रहा है कि सत्र के दौरान जनहित से जुड़े मुद्दों, विकास योजनाओं और सरकार की नीतियों पर जोरदार बहस देखने को मिल सकती है।
गैरसैंण में होने वाला यह बजट सत्र केवल बजट पेश करने तक सीमित नहीं रहेगा….बल्कि कई महत्वपूर्ण कानूनी और प्रशासनिक बदलावों की दिशा तय करने वाला मंच भी साबित हो सकता है।
