Green Cess: Uttarakhand : Vehicle Entry : New Year 2026 : Transport Department : उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की है कि आगामी नव वर्ष 2026 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन सेस बढ़ा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन विभाग को इस नई व्यवस्था को 1 जनवरी 2026 से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार, नए साल से विभिन्न राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले वाहनों को उनकी श्रेणी के अनुसार 80 रुपये से 700 रुपये तक का ग्रीन सेस चुकाना होगा।
ग्रीन सेस योजना फरवरी 2024 में लागू की गई थी….लेकिन इसे अब तक पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका। योजना की वजह से राज्य को अनुमानित 100 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होने का खतरा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास और खनन सुधारों के लिए राजस्व बढ़ाना प्राथमिकता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 24,015 करोड़ रुपये का कर लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
राजस्व संग्रह और कर चोरी पर नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री ने विभागों और जिलाधिकारियों को निगरानी बढ़ाने और AI आधारित तकनीकी का उपयोग करने के निर्देश भी दिए हैं।
ग्रीन सेस में छूट:
कुछ वाहन इस शुल्क से मुक्त रहेंगे, जैसे…….अन्य राज्यों के दोपहिया वाहन, केंद्र और राज्य सरकार के वाहन, अन्य प्रदेशों के सरकारी वाहन, ट्रैक्टर, ट्रैलर, रोड रोलर, कंबाइन हार्वेस्टर, शव वाहन, एंबुलेंस, फायर टेंडर, सेना के वाहन , विद्युत बैटरी, सोलर, हाईब्रिड और सीएनजी वाहन
ग्रीन सेस की दरें:
भारी वाहन (एक्सेल के अनुसार): 450 से 700 रुपये
भारी निर्माण उपकरण वाहन: 250 रुपये
7.5 से 18.5 टन वाहन: 250 रुपये
3 से 7.5 टन हल्के माल वाहन: 120 रुपये
3 टन तक की डिलीवरी वैन: 80 रुपये
12 सीट से अधिक वाली बसें: 140 रुपये
मोटर कैब, मैक्स कैब और पैसेंजर कार: 80 रुपये
एक बार भुगतान किया गया शुल्क पूरे दिन के लिए मान्य होगा। इसके अतिरिक्त, 20 गुना शुल्क पर तीन माह और 60 गुना शुल्क पर एक वर्ष की छूट भी दी जाएगी। यह कदम राज्य में पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ राजस्व संग्रह को प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया है।
