Uttarakhand News: Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद गृह सचिव शैलेश बगोली ने इसकी जानकारी साझा की।
उत्तराखंड आंदोलन और सांस्कृतिक विरासत पढ़ाई जाएगी
सीएम की घोषणा के तहत, उत्तराखंड आंदोलन और राज्य की सांस्कृतिक विरासत से संबंधित इतिहास अब कक्षा 6 से 8 तक “हमारी विरासत एवं विभूतियां” विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा।
पॉलिटेक्निक डिप्लोमा को 12वीं के समकक्ष मान्यता
मंत्रिमंडल ने फैसला किया कि कक्षा 10 के बाद तीन वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने वाले छात्रों को 12वीं के समकक्ष माना जाएगा।
गन्ना समर्थन मूल्य में कोई बदलाव नहीं
चीनी मिलों के लिए गन्ने की दरें तय की गईं:
- अगेती प्रजाति: ₹375 प्रति क्विंटल
- सामान्य प्रजाति: ₹365 प्रति क्विंटल
हालांकि, गन्ना समर्थन मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया गया।
भारतीय न्याय संहिता के तहत नियमावली को मंजूरी
कैबिनेट ने उप महानिरीक्षक और अधीक्षक कारागार की नियमावली को मंजूरी दी। साथ ही, भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत नए नियमों को भी अनुमोदित किया गया।
प्रदेश में नई आबकारी नीति को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड की नई आबकारी नीति को भी स्वीकृति दी।
कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले
राज्य कर्मियों को शिथिलीकरण का लाभ
राज्य कर्मचारियों के लिए शिथिलीकरण का लाभ एक बार मिलेगा। कुछ नियमावलियों में पहले से यह व्यवस्था थी, जिसे अब सभी कर्मचारियों पर लागू किया गया है। इसमें अधिकतम 50% तक की छूट मिलेगी।
राज्य संपत्ति विभाग की सेवा नियमावली को मंजूरी
समूह-क और समूह-ख श्रेणी की सेवा नियमावली को अनुमोदन दिया गया।
महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना
कैबिनेट ने “मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना” को मंजूरी दी, जिसके तहत स्वरोजगार के लिए महिलाओं को ₹2 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
नए पदों का सृजन
- पेंशन एवं हकदारी निदेशालय में कनिष्ठ सहायक के 13 नए पद सृजित किए गए।
- स्टाम्प और निबंधन विभाग में कुल पदों की संख्या 213 से बढ़ाकर 240 की गई।
उत्तराखंड में UPS लागू करने की मंजूरी
कैबिनेट ने राज्य में UPS (Unified Pay Structure) लागू करने की मंजूरी दी। इच्छुक कर्मचारी इसमें शामिल हो सकते हैं।
अपर पुलिस अधीक्षक वेतनमान नियमावली को स्वीकृति
अपर पुलिस अधीक्षक के उच्चतम वेतनमान से संबंधित नियमावली को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
ट्राउट प्रोत्साहन योजना को हरी झंडी
मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए ₹200 करोड़ की ट्राउट प्रोत्साहन योजना स्वीकृत की गई। इसके तहत, मत्स्य पालकों को 5 वर्षों तक इनपुट सहायता दी जाएगी।
रिवॉल्विंग फंड नियमावली को स्वीकृति
कैबिनेट ने कार्मिक विभाग के लिए रिवॉल्विंग फंड उपयोग की नियमावली को मंजूरी दी।
उधमसिंह नगर की 1354 एकड़ भूमि उद्योग के लिए आवंटित
उधमसिंह नगर जिले के प्रयाग फार्म की 1354 एकड़ भूमि औद्योगिक उपयोग के लिए आवंटित की गई।
एकीकृत स्वयं सहायता योजना को स्वीकृति
कैबिनेट ने ₹2.3 करोड़ की एकीकृत स्वयं सहायता योजना को मंजूरी दी, जिससे सामुदायिक लेवल फेडरेशन (CLF) को सहायता मिलेगी।
नदी सुरक्षा शुल्क में संशोधन
गौला, कोसी और दाबका नदियों में सुरक्षा और सीमांत शुल्क को संशोधित किया गया।
कैबिनेट के ये फैसले राज्य के प्रशासन, कृषि, शिक्षा और औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से लिए गए हैं।
