देहरादून – 75 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देहरादून पुलिस लाईन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि प्रदेश में विकास कार्य किए जा रहे हैं। जिसमें केन्द्र सरकार का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा एक लाख करोड़ रूपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई हैं। 125 किमी लम्बी ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और 889 किलोमीटर की ऑल वेदर रोड परियोजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। बीआरओ द्वारा पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी आदि सीमांत जनपदों में सड़कों और पुलों का निर्माण किया जा रहा है।
प्रदेश में नये राष्ट्रीय राजमार्गों के लिये 01 हजार करोड़ और केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत लगभग 915 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है। वह समय दूर नहीं जब दिल्ली से देहरादून केवल 2 घंटे में आ जा सकेंगे। हरिद्वार-देहरादून का सफर अब केवल 45 मिनिट में पूरा किया जा रहा है। देहरादून से टिहरी झील के लिए 2-लेन टनल और पीलीभीत-खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए भी केंद्र से सहमति मिली है। वर्षों से रुके हुए डोबरा चांठी पुल के पूरा होने से प्रतापनगर और टिहरी के बीच 80 किलोमीटर की दूरी कम हुई है, और क्षेत्र की जनता को राहत मिली है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। ऊधमसिंहनगर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है। उत्तराखण्ड पहला राज्य है, जहां उड़ान योजना में हेली सर्विस शुरू की गई है।
दिल्ली-रामनगर कॉर्बेट इको ट्रेन चलाने की भारत सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दी है। टनकपुर बागेश्वर के ब्राडगेज सर्वे और डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री के रेललाइन के सर्वे की भारत सरकार से सहमति मिल गई है। हरिद्वार-देहरादून रेललाइन के दोहरीकरण का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जा रहा है। पिछले 04 वर्षों में केन्द्र सरकार के सहयोग से उत्तराखण्ड में अनेक उच्च स्तरीय संस्थाओं की स्थापना हुई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र सिंह नेगी ने हमारी लोक संस्कृति और सामाजिक सरोकारों को अपने गीत-संगीत के माध्यम से देश दुनिया तक पहुंचाने का काम किया है। नरेंद्र सिंह नेगी को पद्म पुरस्कार दिए जाने की संस्तुति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा और पौड़ी को परस्पर रेलमार्ग से जोड़ने की सम्भावना तलाशी जाएगी।
पिछले साढ़े चार वर्षों में सरकार ने विकास के बहुत से कार्य किये हैं। 2018 विकास लक्ष्य सूचकांक में हम 10 वें स्थान पर थे।और आज उत्तराखंड का स्थान तीसरा हो गया है। ऊर्जा और कानून व्यवस्था संबंधी इंडेक्स में हमारा राज्य प्रथम स्थान पर है। जहां पिछली सरकार ने 1639 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों को अपग्रेड करते हुए 23 नये राज्य मार्ग बनाये थे। हमारी सरकार ने वर्ष 2017 के बाद से 5000 किलोमीटर से भी अधिक लम्बाई के मार्गों को अपग्रेड करके 250 से भी अधिक मार्ग निर्मित किये हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर शहरों की ट्रैफिक समस्या के निराकरण के लिए आउटर रिंग रोड का निर्माण कराया जाएगा। स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर को अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में राज्य के नगरीय क्षेत्रों में बेघर लोगों के लगभग 25 हजार घर बनाएंगे।
