देहरादून: उत्तराखंड के करीब 9,000 सरकारी राशन विक्रेताओं (Fair Price Shop Dealers) को दीपावली (Diwali) से पहले बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। खाद्य आपूर्ति विभाग (Food and Civil Supplies Department) की ओर से राशन डीलरों के Commission (लाभांश) में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है…जो जल्द ही शासन स्तर पर मंजूरी पा सकता है।
विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने इस संबंध में राज्य खाद्य योजना (State Food Scheme – SFY) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act – NFSA) के तहत मिलने वाले लाभांश (Commission per quintal) को समान रूप से देने के निर्देश दिए हैं।
क्या है डीलरों की मांग?
फेयर प्राइस शॉप डीलर्स लंबे समय से यह मांग कर रहे थे कि SFY में राज्य सरकार की ओर से दिया जाने वाला Commission, NFSA के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे Commission के बराबर किया जाए।
वर्तमान में:
NFSA के तहत: 180 प्रति क्विंटल
SFY के तहत: 50 प्रति क्विंटल
Food Commissioner चंद्रेश कुमार ने बताया कि लाभांश बराबर करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। यदि इसे मंजूरी मिलती है…तो राज्य खाद्य योजना में भी डीलरों को 180 प्रति क्विंटल Commission मिलने लगेगा।
दीपावली से पहले मिल सकता है फायदा
यदि शासन स्तर से इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलती है..तो यह बढ़ोतरी दिवाली से पहले लागू की जा सकती है। इससे पूरे प्रदेश के राशन विक्रेताओं को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा…जिससे वे खुद को सशक्त और आत्मनिर्भर महसूस करेंगे।
