हल्द्वानी: कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के मंगलवार को हल्द्वानी तहसील कार्यालय में किए गए औचक निरीक्षण ने प्रशासनिक लापरवाही की पोल खोल दी। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार से लेकर पटवारी और अमीन तक किसी भी अधिकारी के पास लंबित मामलों की सटीक जानकारी नहीं थी। कमिश्नर के सवालों पर सभी एक-दूसरे का चेहरा देखते रह गए।
गंदगी और अव्यवस्था पर नाराजगी
तहसील परिसर में अव्यवस्थित पार्किंग, फैली गंदगी और खराब शौचालय देखकर कमिश्नर ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने तुरंत व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए।
लंबित मामलों पर सख्त चेतावनी
कोर्ट रूम पहुंचने पर जब कमिश्नर ने लंबित मामलों, धारा 143 के प्रकरणों और बकाएदारों की सूची चस्पा करने से संबंधित जानकारी मांगी तो अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस पर कमिश्नर ने पत्रावलियों के रखरखाव को असंतोषजनक बताते हुए कड़ी फटकार लगाई।
कमिश्नर रावत ने स्पष्ट निर्देश दिए कि तीन माह के भीतर तहसील में लंबित सभी मामलों का निस्तारण किया जाए, अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
