देहरादून: राज्य लोक सेवा आयोग ने राजकीय इंटर कॉलेजों और राजकीय बालिका इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य व प्रधानाचार्या पदों के लिए चल रही विभागीय भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। आयोग ने यह निर्णय शिक्षा सचिव के अनुरोध पर लिया है।
शिक्षा सचिव ने 30 अक्टूबर को आयोग को पत्र भेजकर शासन द्वारा भेजे गए अधियाचन को वापस लेने की मांग की थी। इस पर कार्रवाई करते हुए आयोग ने 8 फरवरी 2026 को प्रस्तावित सीमित विभागीय परीक्षा को निरस्त करने की सूचना दी है। आयोग के सचिव आलोक पांडेय ने इस निर्णय की पुष्टि करते हुए कहा कि शिक्षा सचिव को इस संबंध में औपचारिक पत्र भेजा गया है।
गौरतलब है कि प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के कुल 1385 पदों में से 1184 पद लंबे समय से खाली हैं। सरकार ने इन रिक्तियों को भरने के लिए 50 प्रतिशत पदों पर सीमित विभागीय परीक्षा कराने का फैसला लिया था।
इधर, राजकीय शिक्षक संघ ने अपनी प्रस्तावित रैली फिलहाल स्थगित कर दी है। संघ के अध्यक्ष राम सिंह चौहान और महामंत्री रमेश चंद्र पैन्यूली ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र भेजकर बताया कि नौ अक्टूबर को शिक्षा मंत्री के साथ हुई वार्ता के बाद संगठन ने आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया है। हालांकि, यदि 34 सूत्रीय मांगपत्र पर शीघ्र कार्रवाई नहीं होती है, तो संघ पुनः आंदोलन शुरू करेगा।
