Uttarakhand News: Mining: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खनन क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय सुधारों और पारदर्शी नीतियों के चलते उत्तराखंड को एक बार फिर केंद्र सरकार से बड़ी प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है। केंद्र के खान मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 की स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कैपिटल इंसेंटिव (SASCI) के तहत राज्य को माइनर मिनरल रिफॉर्म्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता स्वीकृत की है।
इससे पहले अक्टूबर 2025 में एसएमआरआई रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल करने पर उत्तराखंड को 100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी गई थी। इस प्रकार अब तक राज्य को खनन सुधारों के आधार पर कुल 200 करोड़ रुपये की सहायता मिल चुकी है।
7 में से 6 प्रमुख सुधार पूरे, देश में प्रथम स्थान
18 नवंबर 2025 को जारी केंद्र सरकार के ताज़ा कार्यालय ज्ञापन में बताया गया है कि उत्तराखंड ने खनन क्षेत्र से जुड़े अधिकांश सुधार समयबद्ध और प्रभावी ढंग से लागू किए हैं। माइनर मिनरल रिफॉर्म्स के तहत निर्धारित 7 सुधारों में से 6 सुधारों को पूरा करते हुए राज्य ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
नीतिगत सुधारों से बढ़ी आय और रोजगार
खनन क्षेत्र में उत्तराखंड सरकार द्वारा अपनाई गई पारदर्शी और व्यवसाय-हितैषी नीतियों ने राज्य की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है। ई-निलामी प्रणाली, सैटेलाइट आधारित निगरानी, कड़े पर्यावरणीय मानक और अवैध खनन पर शिकंजा कसने जैसे कदमों ने खनन व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाया है।
इन सुधारों से:
- सरकारी राजस्व में भारी बढ़ोतरी हुई है
- लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है
- खनन से जुड़े कारोबारियों और उद्यमियों को आर्थिक मजबूती मिली है
- स्थानीय लोगों को निर्माण सामग्री सस्ते दामों पर उपलब्ध हो रही है
अन्य राज्य भी अपनाने लगे उत्तराखंड की नीतियाँ
अपनी रैंकिंग में शामिल राज्यों—नागालैंड, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल—की तुलना में उत्तराखंड का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है। बेहतर नीतिगत मॉडल के चलते उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्य भी उत्तराखंड की खनन नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में खनन क्षेत्र ने बनाई पहचान
लगातार सुधारों और बढ़ती पारदर्शिता के कारण उत्तराखंड आज देश के खनन परिदृश्य में एक विश्वसनीय और मजबूत पहचान बनाता जा रहा है। केंद्र सरकार की समीक्षा रिपोर्ट में भी राज्य के इस प्रदर्शन की सराहना की गई है।
उत्तराखंड में खनन क्षेत्र अब राज्य सरकार के लिए प्रमुख राजस्व स्रोतों में से एक बनकर उभरा है, जो आने वाले वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
