देहरादून : उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हो हुई है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई। उत्तराखंड कैबिनेट ने पीएम मोदी के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज देने के फैसले को महत्वपूर्ण बताया और तारीफ की।
जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि 57,496 लोगों को सरकार घर पहुंचा चुकी है। अपने वाहनों से भी प्रवासी घर पहुंच गए हैं। घर वापसी के लिए सबसे ज्यादा आवेदन दिल्ली और मुंबई से मिले हैं। उन्होंने बताया कि सिक्किम से भी दस लोग उत्तराखंड पहुंचे।
बैठक में इस प्रस्तावों पर लगी मोहर
केंद्र सरकार के कृषि उपज सेवा एवं पशुधन सेवा संविदा खेती एवं सेवाएं अधिनियम 2018 को कैबिनेट ने अपनाने का फैसला लिया है। इसके लिए राज्य सरकार अध्यादेश लाएगी और अधिनियम को लागू करेगी। अधिनियम लागू के होने के बाद कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को फायदा होगा। इसके अलावा कृषि, पशुपालन, उधान को प्रदेश में बढ़ावा मिलेगा।
कैबिनेट ने विशेष श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने का फैसला किया है। विशेष श्रेणी के तहत होटल रेस्टोरेंट्स आदि के बिजली बिल में फिक्स चार्ज में छूट मिलेगी। फिक्स चार्ज का खर्चा सरकार वहन करेगी। ये सुविधा अप्रैल से जून ( तीन महीने) तक दी गई है। वहीं जो ग्राहक ऑनलाइन बिजली का बिल पेमेंट करेंगे उन्हें 1 फ़ीसदी की छूट दी जाएगी। किसानों को भी राहत दी गई है। 20 हजार किसानों के ट्यूबवेल के बिजली के बिलों पर फिक्स चार्ज पर भी 3 महीने तक के लिए छूट देने का फैसला सरकार ने लिया है। उत्तराखंड में वायलार अधिनियम 1923 के तहत वायलार जांच की छूट सीमा को जून तक बढ़ाया गया है। इस बीच थर्ड पार्टी या फिर इंस्ट्रक्टर से जांच की जा सकती है।कैबिनेट मीटिंग में एक और अहम फैसला लिया गया कि हेल्थ डिपार्टमेंट में जिला और निदेशालय स्तर के लिपिक वर्ग को एक संवर्ग माना जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके प्रमोशन में तमाम तरह की दिक्कतें आ रही थी। सरकार का मानना है कि ऐसा करने से प्रमोशन में आने वाली दिक्कतें दूर होंगी।
कैबिनेट ने चिकित्सा शिक्षा विभाग में जिलों से निदेशालय में आने वालों को राहत देते हुए 655 पदों के एकीकरण के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है।अब उन्हें अब प्रमोशन और अन्य सुविधाओं का लाभ भी मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि ग्रीन ज़ोन में राहत को लेकर केंद्र के निर्देशों का इंतज़ार हो रहा है। राज्य ने केंद्र को अपने सुझाव भेज दिए हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक यात्रा को लेकर केंद्र के निर्देशों पर होगा काम ही काम किया जाएगा।
