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आशा वर्करों को सरकार देगी स्मार्टफोन, भुगतान में देरी हुई तो CMO पर कार्रवाई होगी


आशा वर्करों को सरकार देगी स्मार्टफोन, भुगतान में देरी हुई तो CMO पर कार्रवाई होगी

हल्द्वानी: प्रदेशभर के आशा वर्करों को बर्खास्त करने का मामला सुर्खियों में है। सर्वे पूरा ना होने पर चंपावत में 250 से ज्यादा आशा वर्करों को जिला प्रशासन ने बर्खास्त कर दिया। आशा वर्कर संगठन का कहना था कि उन्हें ऑनलाइन सर्वे के लिए स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं कराया गया और इसी वजह से वो सर्वे नहीं कर पाई है। इसी क्रम में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आशा वर्करों को स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे विभागीय कामकाज को तेजी से और आसानी से निपटा सकें। इसके अलावा सरकार सभी आशा कार्यकर्ताओं को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव को प्रोटेक्शन किट भी उपलब्ध कराएगी। जिस जिले के सीएमओ आशा वर्कर के भुगतान में ढिलाई करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इस तरह के निर्देश मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए किये जा रहे कार्यों की वीसी के माध्यम से समीक्षा करते हुए चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को दिए।


उन्होंने आशा वर्करों के लिए स्मार्ट फोन की उपलब्धता शीघ्रता से सुनिश्चित कराने तथा स्मार्ट फोन के लिए स्वास्थ्य विभाग के आवश्यक साॅफ्टवेयर समय से तैयार करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए। रावत ने कहा कि बीएसएनएल के नेटवर्क प्रणाली के अपग्रेडेशन के लिए भारत सरकार में भी समन्वय स्थापित किया जा रहा है ताकि राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में दूर संचार सुविधाओं को और अधिक सुगम बनाया जा सके।

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वीसी में मण्डलायुक्त अरविन्द सिंह ह्यांकी ने फ्रंट लाइन वर्करों को प्रोटेक्शन किट प्राथमिकता से उपलब्ध कराने, आशा वर्करों के मानदेय का भुगतान प्राथमिकता से कराने, आशा वर्करों के साथ और अधिक बेहतर कम्यूनिकेशन के लिए उन्हें स्मार्ट मोबाइल फोन सुविधा उपलब्ध कराने, संस्कृति तथा सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग में पंजीकृत कलाकारों का भुगतान कराने, कोविड-19 की संक्रमण की जांच के लिए दो काट्र्रेज वाली ट्रू-नेट मशीन के स्थान पर चार काट्र्रेज वाली ट्रू-नेट मशीनें लगवाने, विभिन्न शहरी निकाय कार्मिकों के वेतन, बीएसएनएल के अपग्रेडेशन सिस्टम आदि के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। वीसी में जिलाधिकारी सविन बंसल ने जनपद में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के साथ ही विभिन्न जनपदों से आने वाले सैम्पलों की जांच आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वीसी में अपर आयुक्त संजय कुमार खेतवाल, संयुक्त निदेशक एटीआई नवनीत पाण्डे आदि उपस्थित थे।

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