हल्द्वानी: कोरोना वायरस के चलते देश में लॉक डाउन चल रहा है। सभी प्रकार की गतिविधियां बंद है। कारखाने, स्कूल और अन्य शिक्षा संस्थान बंद है। देश के बढ़े वर्ग पर आर्थिक संकट आ गया है। घर में खाने की सामाग्री कैसे पहुंचे, ये विषय चिंता पैदा कर रहा है। इस चिंता को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने अप्रैल में 23 लाख राशनकार्ड धारकों को तीन माह का एडवांस में राशन वितरित करने का फैसला किया है। इसके लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने पर्वतीय जनपदों के लिए गेहूं, चावल और दालों की आपूर्ति शुरू कर दी है। एक से 15 अप्रैल तक उपभोक्ताओं को अप्रैल माह का राशन दिया जाएगा और 15 अप्रैल के बाद से दो माह का राशन एडवांस में वितरित किया जाएगा।
कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने 31 मार्च तक प्रदेश में लॉकडाउन किया है। इसके बाद प्रधानंमत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को 21 दिन के लॉक डाउन की घोषणा कर दी। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने मार्च माह का सस्ता राशन उपभोक्ताओं को वितरित कर दिया है। खबर के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों में 95 प्रतिशत से अधिक अप्रैल माह का राशन कोटा पहुंचा दिया है। सस्ते गल्ले की दुकानों पर एक अप्रैल से राशन वितरण किया जाएगा।
खाद्य सामग्री की जमाखोरी रोकने के लिए विभाग ने प्रत्येक जनपदों में जिला पूर्ति अधिकारी की अगुवाई में टीमें भी तैनात की है। वहीं, जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि आवश्यक सेवाओं की नियमित आपूर्ति की जाए। जमाखोरी की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रदेश के 23 लाख राशनकार्ड धारकों को सरकार की ओर से हर माह सस्ता राशन दिया जाता है। जिसमें अंत्योदय परिवार को प्रति कार्ड 35 किलो राशन मिलता है। इसमें 21.5 किलो चावल और 13.5 किलो गेहूं दिया जाता है। जबकि प्राथमिक परिवारों को प्रति यूनिट दो किलो गेहूं व तीन किलो चावल मिलता है। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना के तहत प्रत्येक राशन कार्ड पर एक-एक किलो चना व मसूर दाल भी मिलेगी।
