Banbhulpura: Railway: Supreme Court:
हल्द्वानी के वनभूलपुरा अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट आज अपना संभावित अंतिम फैसला सुना सकता है, जिसके मद्देनज़र पूरे क्षेत्र में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। प्रशासन ने वनभूलपुरा को छावनी में तब्दील करते हुए लगभग 500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की है। साथ ही ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी और खुफिया तंत्र के माध्यम से क्षेत्र की हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। संवेदनशील इलाकों, बैरियरों और मुख्य मार्गों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जबकि शहर के भीतर पैदल गश्त भी बढ़ा दी गई है।
वनभूलपुरा अतिक्रमण क्षेत्र को चार सेक्टरों में विभाजित किया गया है। यहां लगभग 30 हेक्टेयर भूमि पर करीब 3660 पक्के और कच्चे मकान बने हुए हैं, जिनमें 5200 से अधिक परिवार निवास करते हैं। अनुमान है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लगभग 50 हजार लोग प्रभावित हो सकते हैं। इसी संभावना को देखते हुए प्रशासन ने सभी तैयारियां मजबूती से पूरी की हैं। पुलिस ने क्षेत्र में पांच सौ से अधिक जवानों के साथ फ्लैग मार्च भी किया और स्थानीय लोगों से अपील की कि कोर्ट के फैसले का सम्मान करें तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें। साथ ही अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
इस पूरे मामले की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी, जब नैनीताल हाईकोर्ट में अतिक्रमण के खिलाफ पीआईएल दायर की गई थी। वर्ष 2023 में हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए। प्रशासन ने रेलवे विभाग के सहयोग से कार्रवाई का प्रयास भी किया, लेकिन विरोध के चलते मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। पूर्व में 2 दिसंबर को फैसला आने की संभावना थी, लेकिन सुनवाई टलने के बाद अब 10 दिसंबर को संभावित अंतिम निर्णय की अपेक्षा है।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पैरा मिलिट्री बल को भी रिज़र्व में रखा गया है, ताकि किसी भी आपात परिस्थिति से तुरंत निपटा जा सके।
